मोहाली। प्रशासन के साथ तीन घंटे लंबी चली बैठक और एस्मा हटाए जाने के बाद भी एम्स मोहाली नर्सिंग एसोसिएशन और पंजाब की अन्य नर्सिंग यूनियनों का धरना जारी है। दूसरी तरफ नर्सों की कमी झेल रहे प्रशासन ने करीब 103 नर्सों की नियुक्ति करने का निर्णय लिया है। इनमें से 24 नर्सें ड्यूटी ज्वाइन कर चुकी हैं। उनकी 10 दिन की ट्रेनिंग सोमवार से शुरू हो जाएगी। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उन्हें विभिन्न वार्डों में तैनात किया जाएगा। बाकी नर्सें भी जल्द अपनी सेवाएं शुरू करेंगी। इसके बाद एम्स मोहाली में नर्सिंग स्टाफ की संख्या 215 तक पहुंच जाएगी। यह जनवरी 2023 में 40 नर्सों की भर्ती के बाद यह दूसरी बड़ी नियुक्ति है। उम्मीद जताई जा रही है कि इससे अस्पतालों में मरीजों को कुछ राहत मिलेगी। धरने पर बैठीं रोटेशनल शिफ्ट में ड्यूटी करने के बाद भी नर्सें धरनास्थल पर बैठ रही हैं। उनका कहना है कि जब तक मांगों पर लिखित और ठोस फैसला नहीं होगा, आंदोलन शांत नहीं होगा। पटियाला मेडिकल कॉलेज में भूख हड़ताल पर बैठे अंकुर ने हालांकि अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी है लेकिन वह अब भी कॉलेज की छत से नीचे नहीं उतरे हैं। एम्स मोहाली नर्सिंग एसोसिएशन की अध्यक्ष ज्योति शर्मा ने कहा कि सरकार ने सिर्फ आश्वासन दिया है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होतीं, धरना शांतिपूर्ण ढंग से जारी रहेगा। धरने में बैठीं पांच नर्सें गर्भवती हैं। वे दिन में अस्पताल में ड्यूटी करती हैं और उसके बाद कुछ घंटे धरने पर बैठती हैं। उनका कहना है कि रात की 12–12 घंटे की ड्यूटी और धरना दोनों साथ निभाना बेहद मुश्किल है, लेकिन अपने अधिकार के लिए वे पीछे नहीं हटेंगी।
सेवाएं बहाल, संघर्ष जारी
धरने के चलते एम्स मोहाली और अन्य अस्पतालों में नर्सिंग स्टाफ की भारी कमी हो गई थी। मरीजों को इलाज में देरी का सामना करना पड़ रहा था और डॉक्टरों पर भी दबाव बढ़ गया था। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने 103 नई नर्सों की नियुक्ति करने का निर्णय लिया है। हालांकि नर्सिंग यूनियन का कहना है कि नई भर्ती स्वागत योग्य है, लेकिन यह आंदोलन का विकल्प नहीं हो सकता। जब तक सरकार हमारी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं करती, धरना जारी रहेगा।
10–15 दिन में संयुक्त बैठक बुलाएगा प्रशासन
शुक्रवार को चंडीगढ़ स्थित सिविल सचिवालय में बैठक हुई थी। बैठक में नर्सिंग कर्मियों की प्रमुख मांग ग्रेड पे 4600 पर विस्तार से चर्चा हुई। अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि इस मुद्दे पर पहले से कई प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजे जा चुके हैं और अतिरिक्त प्रस्ताव भी जल्द भेजे जाएंगे। यह भी तय हुआ कि अगले 10–15 दिनों में मेडिकल शिक्षा, स्वास्थ्य और वित्त विभाग के प्रमुख सचिवों की संयुक्त बैठक होगी, जिसमें यूनियन प्रतिनिधियों से राय लेकर अंतिम निर्णय किया जाएगा।