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जगरांव पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष कुलतार सिंह संधवां: कहा- पंजाब में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ना चिंता का विषय

Sun, 03 Apr 2022 07:30 PM IST
पंजाब ब्‍यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जगरांव (पंजाब)

सार

विधानसभा अध्यक्ष ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि केंद्र का रवैया पंजाब के प्रति हमेशा ही पक्षपातपूर्ण रहा है और केंद्र के इस पक्षपाती रवैये के खिलाफ डटकर खड़े होना पंजाबियों का काम है। 
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पंजाब विधानसभा अध्यक्ष कुलतार सिंह संधवां - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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कबड्डी टूर्नामेंट के दौरान गोली चलाने और हत्या की बढ़ती बेखौफ वारदात पंजाब में बिगड़ती कानून-व्यवस्था की ओर इशारा करते हैं। यह गंभीर चिंता का विषय है। पंजाब सरकार को इस पर संज्ञान लेते हुए तुरंत सख्त कदम उठाने चाहिए, ताकि हमारी आम जनता बिना किसी डर के आजादी से घूम सके। 

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यह बात पंजाब विधानसभा अध्यक्ष कुलतार सिंह संधवां ने अपने जगरांव दौरे दौरान कही। बता दें कि पंजाब विधानसभा अध्यक्ष कुलतार सिंह संधवां रविवार शाम को जगरांव की विधायक सर्बजीत कौर माणूके के घर उनसे मिलने पहुंचे। विधानसभा अध्यक्ष कुलतार सिंह संधवा का जगरांव पहुंचने पर विधायक सर्बजीत कौर माणूके एवं उनके समर्थकों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। 

जगरांव पहुंचने पर कुलतार सिंह संधवां ने मीडिया से बातचीत में कहा कि पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान चंडीगढ़ पंजाब को देने और बाकी प्रस्ताव पर भी विपक्षी दलों ने सहमति जताई है। पंजाब के भविष्य के लिए यह शुभ संकेत है। उन्होंने उम्मीद जताई कि भविष्य में भी सत्ता पक्ष एवं विपक्ष मिलकर पंजाब को नई बुलंदियों तक ले जाएंगे। 
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विधानसभा अध्यक्ष ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि केंद्र का रवैया पंजाब के प्रति हमेशा ही पक्षपातपूर्ण रहा है और केंद्र के इस पक्षपाती रवैये के खिलाफ डटकर खड़े होना पंजाबियों का काम है। पंजाब में नशे के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार की नीयत साफ है और नशे पर रोक लगाने के खातिर एक विशेष नीति भी बनाई गई है।

निजी स्कूलों द्वारा अभिभावकों से की जा रही लूट के बारे में उन्होंने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान पहले ही इस बारे में फैसला सुना चुके हैं। ऐसा कोई भी मामला किसी के सामने आता है तो वह सरकार द्वारा जारी नंबर पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। गर्मी और धान के सीजन के शुरुआत में ही पावर कट लगने के बारे में उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार इस समस्या को दूर करने के लिए यत्नशील है। 

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