जालंधर। पंजाब सरकार द्वारा शुरू की जा रही वीडीएस (वालंटियर डिस्कलोजर स्कीम) के लिए व्यापारियों का सुझाव लेने के लिए पहुंचे आबकारी व कराधान अधिकारियों को खासी खरी खोटी सुननी पड़ी।
व्यापारी नेताओं ने तो कहा कि वीडीएस पर तो उनका सुझाव लेने विभाग दौड़ता आया है लेकिन यह सुझाव वैट रिफंड, ई-ट्रिप के अलावा एडवांस टैक्स पर भी लेना चाहिए था।
आबकारी व कराधान अधिकारियों के पास व्यापारियों के तर्क का कोई जवाब नहीं था। विभाग के अधिकारियों ने तमाम व्यापारी संगठनों को सोमवार शाम को न्यौता भेजकर मंगलवार की मीटिंग के बारे में सूचना दी।
मीटिंग सर्किट हाउस में हुई, जिसमें व्यापारी नेता रविंदर धीर, गुरशरण सिंह, चौधरी राम कुमार, संजय कोहली, राजकुमार शर्मा समेत कई व्यापारी नेता शरीक हुए। व्यापार सेना के रविंदर धीर ने कहा कि वीडीएस के लिए अधिकारी भागकर फील्ड में आकर सुझाव मांग रहे हैं लेकिन अधिकारी अगर बाकी समस्याओं के लिए भी ऐसे ही कदम उठाएं तो व्यापारी तबका खुश हो जाएगा।
रविंदर धीर ने कहा कि पंजाब का व्यापारी संकट में है, वैट रिफंड मिल नहीं रहा। यह नियम है कि अगर रिफंड 60 दिन के बाद मिलता है तो ब्याज मिलेगा। कार्यालयों में सी-फार्म के लिए चक्कर कटवाए जा रहे हैं।