केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा खेलो इंडिया खेल सामग्री निर्माण योजना को मंजूरी दिए जाने का पंजाब के खेल सामग्री उद्योग पर सकारात्मक असर पड़ने की उम्मीद है। खासकर जालंधर और लुधियाना जैसे प्रमुख विनिर्माण केंद्रों को इससे बड़ा प्रोत्साहन मिल सकता है।
आल इंडिया खेल सामग्री निर्माता और वितरक संघ के सचिव कुलवंत गुलाटी ने केंद्र सरकार की इस पहल का स्वागत करते हुए यह बात कही।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में पिछले महीने मंजूर की गई इस योजना पर वित्त वर्ष 2026-27 से 2033-34 तक कुल 1,856.67 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। योजना का उद्देश्य देश में खेल उपकरणों के घरेलू उत्पादन को मजबूत करना, आयात पर निर्भरता कम करना, निर्यात बढ़ाना और करीब 6,800 करोड़ रुपये का निजी निवेश आकर्षित करना है।
संघ के कोषाध्यक्ष अरविंद जुनेजा ने कहा कि इस पहल से पंजाब के स्थापित खेल सामग्री निर्माताओं के लिए नए अवसर पैदा हो सकते हैं। योजना के माध्यम से निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा, नई तकनीक अपनाने में मदद मिलेगी और उत्पादन क्षमता में सुधार होगा। इसके साथ ही नए एकीकृत विनिर्माण क्षेत्र विकसित करने तथा पहले से मौजूद औद्योगिक समूहों को आधुनिक बनाने पर भी जोर दिया जाएगा।
चंडीगढ़ में आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए जुनेजा ने कहा कि योजना के प्रमुख प्रावधानों में निवेशकों और निर्माताओं के लिए पूंजी निवेश तथा कारोबार के आधार पर प्रोत्साहन शामिल हैं। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाणन, अनुसंधान एवं विकास, कौशल विकास और औद्योगिक समूहों के आधुनिकीकरण के लिए भी सहायता दी जाएगी।
उन्होंने कहा कि जालंधर और लुधियाना पहले से ही खेल सामग्री निर्माण के प्रमुख केंद्रों के रूप में पहचाने जाते हैं। ऐसे में इस योजना से स्थानीय उद्योगों को अपनी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ाने, अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अपनी पहुंच मजबूत करने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने में मदद मिल सकती है।
यह योजना ‘खेलो भारत नीति 2025’, ‘मेक इन इंडिया’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ के व्यापक उद्देश्यों के अनुरूप है। इससे खेल सामग्री निर्माण के क्षेत्र में भारत को वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने के प्रयासों को मजबूती मिलने की उम्मीद है।