पंजाब में 10 लाख नए राशन कार्ड जारी करने का फैसला 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। आम आदमी पार्टी सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और अब खाद्य सुरक्षा से जुड़ी अपनी योजनाओं को जनता के सामने रख रही है।
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पंजाब सरकार ने 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले करीब 10 लाख नए राशन कार्ड जारी किए हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गरीब और जरूरतमंद परिवारों को खाद्य सुरक्षा योजना से जोड़ा है। इस पहल से उन परिवारों को राहत मिलेगी जिनके लिए घर का राशन जुटाना एक बड़ी चिंता रहती है।
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सरकार ने स्पष्ट किया है कि राशन कार्ड बनवाने के लिए किसी सिफारिश या पैसे की जरूरत नहीं होगी। मुख्यमंत्री मान ने इस मुहिम को 'नो कैश, नो फरमाइश' नाम दिया है। उन्होंने कहा कि गुरुओं की इस धरती पर कोई भी जरूरतमंद भूखा नहीं रहना चाहिए। राशन कार्ड का हक परिवार की जरूरत और पात्रता से तय होगा।
इस मुहिम में दिहाड़ी मजदूरों, दलित परिवारों, विधवा महिलाओं और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को प्राथमिकता दी गई है। जुलाई और अगस्त 2026 में 19 लाख से अधिक ऑनलाइन आवेदन मिले थे। करीब 20 हजार अधिकारियों ने घर-घर जाकर जानकारी जांची। इस दौरान स्थान-चिह्नित तस्वीरें और समय का डिजिटल रिकॉर्ड भी तैयार किया गया। बिजली की खपत जैसे सरकारी रिकॉर्ड से भी जानकारी का मिलान किया गया।
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डिजिटल चयन प्रक्रिया और लाभार्थी
विशेष अभियान के तहत 1.79 लाख परिवारों के 5.01 लाख लाभार्थियों का चयन हुआ है। ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत 1.44 लाख परिवारों के करीब 3.9 लाख असंगठित श्रमिक भी योजना से जुड़े। छोटी-मोटी गलतियों वाले आवेदनों की दोबारा जांच से एक लाख से अधिक लोगों को लाभ मिला। इस तरह कुल करीब 10 लाख लाभार्थियों का चयन पूरा हुआ है।
मुफ्त राशन और वितरण
नए पात्र लाभार्थियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत हर महीने प्रति सदस्य पांच किलो मुफ्त गेहूं मिलेगा। इसके साथ पंजाब सरकार की 'मेरी रसोई' योजना के तहत मुफ्त राशन किट भी दी जाएगी। इस किट में दो किलो चना दाल, दो किलो चीनी, एक किलो नमक, 200 ग्राम हल्दी और एक लीटर सरसों का तेल शामिल होगा। सरकार ने राशन कार्ड सीधे लाभार्थियों के घरों तक पहुंचाने की घोषणा की है। इससे लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।