प्रयागराजः एनआरसी का विरोध कर रहे सपा कार्यकर्ता गिरफ्तार, लाठीचार्ज, देखें सभी फोटो

एनआरसी-सीएए के विरोध समेत अनेक मुद्दों को लेकर सपा कार्यकर्ताओं ने बृहस्पतिवार को प्रदर्शन किया। पार्टी कार्यालय से जुलूस बनाकर कलक्ट्रेट की तरफ जा रहे नेताओं और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बालसन चौराहे पर सुरक्षा कर्मियों और युवाओं के बीच तीखी झड़प के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। इसमें कई कार्यकर्ता घायल हो गए। कई सुरक्षा कर्मियों को भी चोट पहुंची है। पौने दो सौ से अधिक सपा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तारी के बाद पुलिस लाइन लाया गया। गिरफ्तारी देने के लिए कार्यकर्ता का शाम तक पुलिस लाइन पहुंचने का क्रम जारी रहा। गिरफ्तारी तथा लाठीचार्ज पर कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताई तथा इसे लोकतंत्र विरोधी कदम बताया। देर रात सभी 176 कार्यकर्ताओं को मुचलके पर छोड़ दिया गया।

सपा की ओर से कलक्ट्रेट पर धरना-प्रदर्शन की घोषणा की गई थी लेकिन प्रशासन ने अनुमति नहीं दी। इसके बाद पूर्ण घोषित रणनीति के तहत सपा कार्यकर्ताओं का जार्जटाउन स्थित पार्टी कार्यालय पर जमावड़ा हुआ। वहां से वे जुलूस बनाकर कलक्ट्रेट जाने लगे लेकिन पहले से मौजूद फौज ने उन्हें वहीं रोक दिया। इसके बाद नेता और कार्यकर्ता वहीं धरने पर बैठ गए, जिन्हें पुलिस गिरफ्तार करके पुलिस लाइन ले आई।

इनके अलावा बड़ी संख्या में छात्र तथा युवा कार्यकर्ता पार्टी कार्यालय से निकलकर बालसन चौराहा पहुंच गए। वहां अन्य जगहों से भी युवाओं का जमावड़ा हुआ तथा उन्होंने जमकर नारेबाजी की। बवाल की आशंका को देखते हुए वहां भी भारी फोर्स तैनात रही। सुरक्षा कर्मियों ने प्रदर्शनकारी युवाओं को रोका तो झड़प शुरू हो गई। विरोध बढ़ने पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। कई कार्यकर्ताओं ने भी लाठी छिनकर पुलिस पर हमला बोल दिया। इसमें कई पुलिस कर्मी तथा युवा घायल हुए हैं।

अभिषेक यादव, राघवेंद्र यादव, शिव यादव आदि को गंभीर चोट लगी है। कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर पुलिस लाइन लाया गया। सभी को देर शाम तक पुलिस लाइन मैदान में रखा गया था। इस दौरान वे लगातार नारेबाजी करते रहे। पुलिस लाइन के चारों तरफ भी समर्थकों का जमावड़ा रहा तथा वे लगातार नारेबाजी करते रहे। धरना-प्रदर्शन और गिरफ्तारी देने वालों में पूर्व सांसद नागेंद्र सिंह पटेल, कृष्णमूर्ति यादव, सैयद इफ्तेखार हुसैन, पंधारी यादव, राजेंद्र पटेल, धर्मराज पटेल, पूर्व विधायक, प्रशांत सिंह, अंसार अहमद, विजमा यादव, हाजी परवेज, गामा पांडेय, अदील हमजा, अखिलेश गुप्ता गुड्डू, नेहा यादव, योगेश यादव, दूधनाथ पटेल, दान बहादुर मधुर, सै.मो.अस्करी आदि शामिल रहे।

सपा की ओर से प्रशासन को 23 सूत्रीय ज्ञापन भी सौंपा गया। इसमें एनआरसी, सीएए के अलावा महिला उत्पीड़न, कानून व्यवस्था, धान खरीद में बिचौलियों का हस्तक्षेप समेत अनेक मुद्दे शामिल रहे।

अधिवक्ताओं ने सीएएका किया विरोध

समाजवादी अधिवक्ता सभा की ओर से हाईकोर्ट में आयोजित गोष्ठी में एनआरसी और सीएए का विरोध किया गया। अधिवक्ताओं का कहना था कि देश को आजाद कराने में सभी जाति और धर्म के लोगों ने बलिदान दिया लेकिन केंद्र सरकार आपसी भाईचारा को खत्म करने की साजिश कर रही है। यह कानून देश को बर्बादी की तरफ ले जाएगा। अध्यक्षता कपिल यादव ने की। संचालन शादाबा जिया ने किया। गोष्ठी में विनोद यादव, विनय प्रताप सिंह, मुम्ताज अहमद सिद्दीकी, राजन यादव, नितीश यादव, मो.सलीम खा, सुनील यादव आदि शामिल रहे। अखिल भारतीय विश्वकर्ता शिल्पकार महासभा के विनोद विश्वकर्मा, राजू विश्वकर्मा, महेंद्र विश्वकर्मा आदि भी आंदोलन में शामिल हुए।

कफन लेकन पहुंचे थे कार्यकर्ता

आंदोलन में शामिल बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता कफन लेकर पहुंचे थे। संदीप यादव, अजीत यादव विधायक आदि कार्यकर्ताओं ने तख्ती भी ले रखी थी। इस दौरान उनकी पुलिस से झड़प भी हुई।

देर रात तक होती रही बैठकें, बनती रही रणनीति

प्रयागराज। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस-प्रशासन के अफसर दिनभर सहमे रहे। शाम को कुछ राहत की सांस जरूर ली लेकिन रात होते ही उनके माथे पर फिर चिंता की लकीरें खिंच गई। नतीजा यह हुआ कि देर रात तक अफसर कलेक्ट्रेट में जमा रहे जहां लगातार हुई बैठकों में अगले दिन के लिए रणनीति को अंतिम रूप दिया जाता रहा। 

सुरक्षा व्यवस्था को लेकर रात 10 बजे के करीब मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के कप्तानों व डीएम को वीडियो क्रॉफ्रेेंसिंग के माध्यम से दिशा-निर्देश दिए। इसके खत्म होने के कुछ देर बाद ही पुलिस व प्रशासनिक अफसरों की एक बैठक कलेक्ट्रेट में हुई। इसमें अगले दिन की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर रणनीति तय हुई। तय हुआ कि सुरक्षा के मद्देनजर शुक्रवार को शहर जोन व सेक्टर में बांटा जाएगा और इसी के अनुसार पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। इसके अलावा रात में ही सभी संवेदनशील स्थानों व वहां ड्यूटी पर तैनात किए गए पुलिसकर्मियों की सूची भी तैयार कराई गई। उपद्रवी तत्वों पर खास निगाह रखने के लिए उनकी भी सूची तैयार कराई गई। इस बैठक के तुरंत बाद एसएसपी ने सभी पुलिस अफसरों की एक बैठक कोतवाली में बुलाई। इसमें कप्तान ने  तहतों से कहा कि वह बेहद अलर्ट रहकर ड्यूटी करें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना अफसरों को दें। माहौल भड़काने वालों पर सख्त नजर रखें। 

शहर काजी से मिलने पहुंचे सिटी मजिस्ट्रेट

प्रयागराज। सिटी मजिस्ट्रेट ने बृहस्पतिवार को शहर काजी मुफ्ती शफीक अहमद शरीफी से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की और शहर में अमनचैन बनाए रखने के मामले में चर्चा की। शहर काजी ने कहा कि देश के संविधान की रक्षा के लिए पुरअमन विरोध जरूरी है और हमें इसका हक भी है लेकिन शहर में धारा 144 लगी है, सो इसका भी ख्याल किया जाए। साथ ही किसी भी विरोध प्रदर्शन से पहले प्रशासन को इसकी सूचना देनी चाहिए।

इंटरनेट बंद किए जाने की भी रही अफवाह

उधर रात में अचानक यह भी अफवाह रही कि प्रदेश के अन्य शहरों की तरह यहां भी निश्चित अवधि के लिए इंटरनेट सेवा बंद करने का निर्णय लिया गया है। कुछ मोबाइल उपभोक्ताओं के मोबाइल पर सेवा प्रदाता कंपनियों की ओर से इस तरह के मैसेज आने पर यह अफवाह फैली। हालांकि देर रात तक इस संबंध में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी। 

प्रशासन की अपील, भ्रामक जानकारियोें से रहेें दूर
उधर देर शाम प्रशासन की ओर से एडवाइजरी भी जारी की गई। इसमें कहा गया कि एनआरसी व सीएए को लेकर अराजक तत्वों व देश विरोधी संगठनों की ओर से गलत प्रचार किया जा रहा है। प्रशासन की ओर से बताया गया कि...

1    एनआरसी के अन्तर्गत किसी भी नागरिक से 1971 अथवा उसके पहले के नागरिकता सम्बन्धी प्रपत्र अथवा उनके दादा, परदादा के भारतीय होने के सम्बन्ध में पूछताछ नहीं की जाएगी। 
2    आधार कार्ड तथा वोटर कार्ड आपकी निवासिता के सम्बन्ध में पुख्ता प्रमाण है, इसकी प्रमाणिकता पर कोई संदेह न किया जाए। 
3    एनआरसी अथवा सीएए के अन्तर्गत मुसलमानों को नागरिकता के आधार पर भगाए जाने सम्बन्धी आरोप पूर्णतया आधारहीन है।
4    उक्त नये अधिनियम में प्रावधान है कि पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यक अगर 05 साल भी भारत में रहे हों तो उन्हें नागरिकता दी जा सकती है।
5    उक्त बिल से अत्यन्त अल्प मात्रा में विदेशी नागरिकता वाले व्यक्ति प्रभावित होंगे।
6    कुछ लोग बिल के अन्तर्गत नागरिकता खत्म होने व आमजन से वोट देने का अधिकार छीनने, सम्पत्ति खरीदने/बेचने का अधिकार नहीं रहने, सरकारी नौकरियों से बर्खास्त करने, बैंक खाता जब्त करने व घुसपैठिया साबित करके जेल भेजने सम्बन्धी अफवाहें फैला रहे हैं जो सरासर गलत है।