आज ‘प्रयागराज बंद’, आपात सेवाओं को छोड़ सब बंद करने का निर्णय

शिक्षा सेवा अधिकरण समेत अन्य सरकारी कार्यालयों के लखनऊ स्थानांतरण के विरोध में 27 अगस्त को ‘प्रयागराज बंद’ की सफलता के लिए सोमवार को ताकत झोंक दी गई। दोपहर बाद वकीलों ने बाइक जुलूस निकाल कर हर वर्ग के लोगों से बंद में शामिल होने के लिए समर्थन जुटाया। इसके साथ ही हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के आह्वान पर मंगलवार को आपात सेवाओं अस्पताल और मेडिकल स्टोर को छोड़ पेट्रोल पंपों समेत सभी प्रतिष्ठानों को बंद रखने की घोषणा कर दी गई। आंदोलन को देखते हुए शहर के कई शैक्षणिक प्रबंधनों ने स्कूल-कॉलेजों को बंद कर दिया है।

हाईकोर्ट बार के प्रस्तावित बंद के समर्थन में व्यापारी, कर्मचारी संगठनों के अलावा सामाजिक कार्यकर्ता और छात्र भी आ गए हैं। सोमवार को बाइक जुलूस के बाद अधिकरणों, दफ्तरों की शिफ्टिंग की आड़ में प्रयागराज की आर्थिक, सामाजिक राजनीतिक, सांस्कृतिक गरिमा से खिलवाड़ न होने देने की सरकार को चेतावनी दी। संगठनों के पदाधिकारियों ने एक स्वर से कहा कि सरकारी कार्यालयों, संस्थाओं के स्थानांतरण को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रयागराज धर्म, शिक्षा व राजनीति का हमेशा से महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। ऐसे में शहर के गौरवशाली स्वरूप पर आघात नहीं सहा जा सकता।

इलाहाबाद टैंपो-टैक्सी वेलफेयर एसोसिएशन ने हाईकोर्ट बार के आंदोलन के साथ कदम मिलाया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष विनोद चंद्र दुबे ने की अध्यक्षता में हुई बैठक में मंगलवार की सुबह से शाम तीन बजे तक शहर में आटो का संचालन बंद रखने का निर्णय लिया गया। इस मौकेपर रघुनाथ द्विवेदी, उमाकांत रावत, बब्बू जायसवाल, रमेश निषाद, राजकुमार, मोनिस सईद उपस्थित थे। जैक सेवा ट्रस्ट ने वकीलों के बंद के आह्वान का समर्थन किया है। ट्रस्ट के सदस्य व पदाधिकारी बंद में पूरी ताकत के साथ शामिल होंगे।

प्रयाग ट्रांसपोर्ट यूनियन ने भी बंद में शामिल होने का फैसला किया है। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के आंदोलन का सपा के राज्य सभा सदस्य रेवती रमण सिंह समेत कई जन प्रतिनिधियों ने भी समर्थन किया है। सपा नेता गुरुप्रीत सिंह ने भी बंद को सफल बनाने के लिए लोगों से अपील की। लोगों ने अधिकरण व दफ्तरों के स्थानांतरण के सरकार के फैसले को न्यायिक राजधानी की गरिमा के विपरीत करार दिया। साथ ही प्रयागराज की आर्थिक, सामाजिक राजनीतिक, सांस्कृतिक गरिमा से खिलवाड़ न होने देने की चेतावनी दी। बाइक जुलूस के बाद हाईकोर्ट बार के पदाधिकारियों ने कहा कि शिक्षा सेवा अधिकरण लखनऊ में स्थापित होने से शहर के अधिवक्ताओं के साथ ही व्यवसाइयों की आर्थिक स्थिति पर असर पड़ेगा। इसी वजह से बेसिक शिक्षा परिषद, शिक्षा निदेशालय, पुलिस मुख्यालय के स्थानांतरण का कड़ा विरोध करने का निर्णय लिया गया है। 

बंद में शामिल प्रमुख संगठन
मंगलवार को हाईकोर्ट बार के प्रयागराज बंद का समर्थन करने वाले संगठनों में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ, एजी ऑफिस कर्मचारी संघ, केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन, नेशनल ट्रेड यूनियन, इलेक्ट्रानिक मीडिया क्लब, इलाहाबाद जर्नल मर्चेंट एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश लेखा एवं लेखा परीक्षा सेवा संघ, इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार कल्याण समिति, इलाहाबाद गल्ला तिलहन व्यापार मंडल, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, सिंचाई संघ, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षणेत्तर संघ, भारतीय किसान यूनियन, व्यापारी एकता समिति, सीडीए पेंशन, भाजपा विधि प्रकोष्ठ, सेस्टा बार एसोसिएशन, इलाहाबाद कंप्यूटर एसोसिएशन, आईटीआई एसोसिएशन, सर्वजन हिताय पार्टी, अखिल भारतीय रक्षा लेखा संघ, पूर्वांचल जन मोर्चा, कर्मचारी संघ, राष्ट्रीय विश्वकर्मा स्वयं सेवक संघ समेत कई संस्थान शामिल हैं।

प्रयागराज की अस्मिता से खिलवाड़ नहीं होने दूंगा: रेवती रमण
प्रयागराज। राज्यसभा सांसद रेवती रमण सिंह ने मंगलवार को अधिवक्ताओं के प्रयागराज बंद का समर्थन करते हुए कहा कि जबसे भाजपा की केंद्र व प्रदेश में सरकार बनी है तब से इस शहर के साथ लगातार सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। यहां से सभी प्रमुख कार्यालय जो आजादी के समय से स्थापित थे, एक -एक कर शिफ्ट किए जा रहे हैं। सरकार का यह कदम प्रयागराज की गरिमा के साथ खिलवाड़ करने वाला है। उन्होंने चेताया कि सरकार के इस कदम के खिलाफ सड़क से संसद तक लड़ाई लड़ी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रयागराज पौराणिक, ऐतिहासिक शहर है। इसकी भव्यता को नष्ट नहीं होने दिया जाएगा।