सरकार ने घोषित की आवास नीति

इसी मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आवास नीति बनाने का आदेश दिया था। जिसके अनुपालन में सरकार ने 25 फरवरी 2020 को शासनादेश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों, न्यायिक सेवा के अधिकारियों तथा राज्य सेवा के अधिकारियों कर्मचारियों व पत्रकारों, वरिष्ठ पत्रकारों को भवन में आवंटन, उनके मुख्यालय में तैनात रहने की अवधि के लिए किया जाएगा। स्थानांतरण, सेवानिवृत्ति की दशा में उनके द्वारा आवास खाली करना होगा। सरकार ने अपने आदेश में स्पष्ट कर दिया है कि त्याग पत्र या सेवा से बर्खास्तगी, सेवा समाप्ति आदि की स्थिति में सरकारी आवास खाली करना पड़ेगा ।

 मृत्यु हो जाती है तो परिवार को 90 दिन में आवास खाली करने होंगे। अस्थायी स्थानांतरण हुआ है तो 120 दिन में मकान खाली करना होगा। अध्ययन अवकाश पर हैं तो भारत में अध्ययन तक के लिए, चिकित्सा अवकाश में जब तक उनका इलाज चलता है, प्रशिक्षण के लिए जब तक प्रशिक्षण चले और प्रसूति अवकाश के लिए 180 दिन सरकारी आवास में रहने की छूट देने का नियम बनाया गया है।