कोरोना इफेक्ट : पैसा है, इरादा है लेकिन देने वाले वाले नदारद

निजी तौर से की जा रही सहायता  

तमाम अधिवक्ता विषम परिस्थिति में अपने साथियों की मदद को आगे आए हैं। अपने परिचित और जूनियर वकीलों की मदद कर रहे हैं। बार एसोसिएशन के महासचिव जे बी सिंह कहते है कि बार के फंड से उनकी मदद नहीं कर सकता, इसकी लाचारी है। लेकिन व्यक्तिगत तौर से जो कुछ भी हो पा रहा है, सहायता की जा रही है। वकीलों के लिए राहत कोष बनाने वाले अधिवक्ता अनूप बरनवाल बताते हैं कि सामूहिक रूप से कोष में लोगों की दिलचस्पी कम है। राहत कोष में मदद के लिए कम ही लोग आगे आए हैं। 

सरकार को भी दी जा रही सहायता 

तस्वीर का दूसरा पहलू यह भी है कि तमाम अधिवक्ता न सिर्फ अपने साथियों की मदद कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने सरकार को भी लाखों की सहायता दी है। पूर्व महाधिवक्ता एसपी गुप्ता ने प्रधानमंत्री राहत कोष में 50 लाख रुपये दिए। बार काउंसिल के उपाध्यक्ष देवेंद्र मिश्र नगरहा भी मुख्यमंत्री राहत कोष में 51 हजार की मदद दे चुके है। काउंसिल के अध्यक्ष और कुछ सदस्य भी पचास 50-50 हजार रुपये की मदद दे चुके हैं। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश पांडेय का कहना है कि नई कार्यकारणी के सदस्यों के साथ हम लोग संपर्क में हैं, जो भी वकील मदद के लिए फ़ोन करते है, उनकी पूरी सहायता की जा रही है। हालांकि आर्थिक मदद की मांग बहुत कम ही आई है।