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(VB-G RAM G): मनरेगा को खत्म कर सरकार ला रही विकसित भारत-जी राम जी योजना, जानिए स्कीम से जुड़ी प्रमुख बातें

Mon, 15 Dec 2025 04:19 PM IST
संकल्प सिंह यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

विकिसत भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण (VB-G RAM G) बिल 2025 को लेकर देशभर में खूब चर्चा हो रही है। सरकार मनरेगा को खत्म करके इस योजना को लाने की तैयारी में है।
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kisan rupees - फोटो : Adobe Stock
भारत सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून को खत्म करके उसके स्थान पर एक नई योजना को लाने की तैयारी में है। शीतकालीन सत्र में इसको सूचीबद्ध किया गया। इस योजना का नाम विकिसत भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण (VB-G RAM G) बिल 2025 है। इस बिल में बताया गया है कि योजना का उद्देश्य विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय विजन के मुताबिक देश में ग्रामीण विकास का एक नए ढांचे को तैयार करना है।

इस योजना को लेकर देशभर में खूब चर्चा हो रही है। गौरतलब बात है कि 12 दिसंबर को कई खबरों में इस बारे में कहा जा रहा था कि केंद्रीय कैबिनेट मनरेगा योजना का नाम बदलकर पूज्य बापू ग्रामीण योजना रखी है। वहीं सरकार ने इसको लेकर कोई नोटिफिकेशन नहीं जारी किया था। 
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kisan mobile computer laptop - फोटो : Adobe Stock
बिल में बताया गया है कि पिछले 20 वर्षों में MGNREGA ने कई ग्रामीण परिवारों को रोजगार देने का काम किया है। हालांकि, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों के सामाजिक और आर्थिक बदलावों के लिए इसे मजबूत करने की जरूरत है। 

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kisan new - फोटो : Adobe Stock
विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण (VB-G RAM G) बिल 2025 में बताया है कि इसके अंतर्गत रोजगार की गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन किया जाएगा। MGNREGA में पहले खर्चा केंद्र सरकार देती थी। 

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जल्दी निपटा लें ये जरूरी काम, नहीं तो पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त से रह सकते हैं वंचित - फोटो : Adobe Stock
वहीं (VB-G RAM G) में कहा गया है कि इसमें अब राज्यों को भी 10 से 40 फीसदी तक खर्च देना होगा। पिछले 20 वर्षों से चली आ रही MGNREGA को खत्म कर दिया जाएगा। वहीं इसकी जगह अब नई योजना (VB-G RAM G) को लाया जाएगा। 

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kisan new rupees - फोटो : Adobe Stock
हालांकि, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह कानून देशभर में लागू होगा। वहीं इस बिल में अभी मजदूरी की राशि का कोई जिक्र नहीं किया गया है। वहीं कांग्रेस पार्टी सरकार के इस फैसले का विरोध कर रही है। प्रियंका गांधी सवाल कर रही हैं कि सरकार इस योजना से महात्मा गांधी क नाम क्यों हटा रही है।
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