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Solar Street Light Scheme: अब जगमग होंगी गांव की गलियां, ग्राम पंचायतों के हर वॉर्ड में लगेंगी सोलर लाइटें, जानिए क्या है सरकार की योजना

Sat, 19 Feb 2022 12:41 PM IST
आशिकी पटेल यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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मुख्यमंत्री स्ट्रीट लाइट योजना - फोटो : iStock
गांवों का समुचित विकास करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार समय-समय पर कई योजनाएं चलाती रहती हैं। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य गांवों का समुचित विकास करने के साथ ही गांव के लोगों को वो सभी सुविधाएं देना है, जिससे अब तक वे वंचित थे। इन्हीं योजनाओं में से एक है मुख्यमंत्री स्ट्रीट लाइट योजना। इस योजना को बिहार की नीतीश सरकार अपने राज्य के गांव को रौशन करने के लिए चला रही है। मुख्यमंत्री स्ट्रीट लाइट योजना के तहत गांव के लोगों की रात अब अंधेरे की बजाए उजाले में गुजरेगी। योजना के तहत गांवों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी। रात में बिजली न होने की वजह से गांव के लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। ऐसे में स्ट्रीट लाइट लगने के बाद से गांव के लोगों को काफी फायदा होगा। तो चलिए आज जानते हैं क्या है बिहार मुख्यमंत्री स्ट्रीट लाइट योजना और किन गांवों को मिलेगा इसका लाभ... 
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मुख्यमंत्री स्ट्रीट लाइट योजना - फोटो : iStock
कब से शुरू होगा काम ?
  • बिहार मुख्यमंत्री स्ट्रीट लाइट योजना के तहत 15 अप्रैल, 2022 से बिहार के गांवों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने का काम शुरू हो जाएगा। खास बात ये है कि पंचायत प्रतिनिधि सोलर लाइट लगाने को लेकर दखल नहीं देंगे। एजेंसी खुद स्थल का चयन करके लाइट लगाएगी। साथ ही इस काम की देखरेख ब्रेडा द्वारा किया जाएगा।
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मुख्यमंत्री स्ट्रीट लाइट योजना - फोटो : iStock
रिमोट से होगी निगरानी
  • इसमें रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम भी लगाई जाएगी, ताकि इसकी ऑनलाइन निगरानी की जा सके। रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम के माध्यम से सोलर स्ट्रीट लाइट के काम की ठीक से निगरानी की जाएगी। 

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मुख्यमंत्री स्ट्रीट लाइट योजना - फोटो : iStock
प्रत्येक मुखिया को दी गई थी सर्वे की जिम्मेदारी 
  • बिहार के सभी गांवों में इस योजना के तहत सोलर लाइटें लगाई जाएंगी। इसके लिए पहले से ही प्रत्येक मुखिया को सर्वे करने की जिम्मेदारी दी गई थी। सर्वे में गांव और उस जगह का चयन करने को कहा गया था, जहां सोलर लाइटें लगाई जाएंगी। 
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मुख्यमंत्री स्ट्रीट लाइट योजना - फोटो : iStock
पंचायत प्रतिनिधि नहीं दें सकेंगे दखल
  • इस योजना में अब पंचायत प्रतिनिधि दखल नहीं दें सकेंगे। जिलाधिकारी अपने स्तर से ये सुनिश्चित कराएंगे। इसके तहत 1 लाख 10 हजार वार्ड रौशन होंगे। प्रत्येक वॉर्ड में 10-10 स्ट्रीट लाइट लगाई जाएंगी। शहरों की तर्ज पर गांव की गलियों और चौराहों को रोशन रखने के मकसद से ये निर्णय लिया गया है। 
     
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