Aadhaar Card
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इस तरह के मामलों को निपटाने का काम यूआईडीएआई द्वारा नियुक्त एडजस्टिकेटिंग ऑफिसर करेगा। अगर कोई संस्था इस तरह के मामलों में दोषी पाई जाती है, तो उस पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लग सकता है। यूआईडीएआई नियमों को अधिनियमित करने वाले कानून को साल 2019 में पारित किया गया था। वहीं आधार इकोसिस्टम में गलत संस्थाओं के विरुद्ध एनफोर्समेंट एक्शन के लिए भी नए चैप्टर को जोड़ा गया है। इन प्रावधानों में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि नियमों का पालन न करने पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।