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Sukhu Govt One Year: जानिए टीम सुक्खू के अनुभवी, युवा 8 मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड

Mon, 11 Dec 2023 11:23 AM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला

सार

सुक्खू के अनुभवी और युवा 8 मंत्रियों का एक साल का रिपोर्ट कार्ड उनकी कार्यकुशलता दिखाता है। उनकी परफारमेंस की चर्चा रही है। हालांकि, एक साल में ही कुछ की सक्रियता पर सवाल उठ रहे हैं। 
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उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री - फोटो : अमर उजाला
सत्ता में आने से पहले दस गारंटियों का वादा करने वाली सुक्खू सरकार का एक साल का कार्यकाल 11 दिसंबर को पूरा हो गया है। सुक्खू के अनुभवी और युवा 8 मंत्रियों का एक साल का रिपोर्ट कार्ड उनकी कार्यकुशलता दिखाता है। उनकी परफारमेंस की चर्चा रही है। हालांकि, एक साल में ही कुछ की सक्रियता पर सवाल उठ रहे हैं। विभाग बदलने के संकेत भी मिल रहे हैं। 

मुकेश अग्निहोत्री, उप मुख्यमंत्री  परिवहन और जलशक्ति विभाग 
परिवहन विभाग पूरी तरह इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल करने वाला हिमाचल का पहला विभाग बना। राजीव गांधी स्वरोजगार योजना के तहत इलेक्ट्रिक टैक्सी खरीदने पर 50 फीसदी अनुदान मिलेगा। टैक्सी सरकारी विभाग के साथ अटैच होगी और 4 साल तक निश्चित आय होगी। प्रदेश में ई-बसों के लिए 6 ग्रीन कॉरिडोर बनाए गए हैं। इलेक्ट्रिक बस पर 50 लाख का युवाओं को अनुदान मिलेगा। 
  • फैंसी नंबर की बोली शुरू की। 3000 नंबरों से ही 10 करोड़ आय।   
  • मंदिरों का कायाकल्प शुरू हुआ है।
  • सुगम दर्शन योजना शुरू की।
  • एचआरटीसी के कर्मचारियों-पेंशनरों को हर माह पहली तारीख को वेतन व पेंशन देना शुरू किया।
  • हर घर में नल लगाया गया। 
  • अंतरराष्ट्रीय लाइसेंस जिला स्तर पर बनाने की सुविधा दी गई।   
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जगत सिंह नेगी, बागवानी मंत्री 
जगत सिंह नेगी, बागवानी मंत्री 
  • पहली बार सेब वजन के हिसाब से बिका, विस के मानसून सत्र में यूनिवर्सल कार्टन लागू करने का एलान।
  • एचपी शिवा परियोजना शुरू की। 7 जिलों में 6000 हेक्टेयर भूमि पर 1300 करोड़ से फलों के बगीचे विकसित होंगे।
  • आपदा के बाद पहली बार राहत मैनुअल में बदलाव कर राहत राशि बढ़ाई। 
  •  सालों से लटके राजस्व मामले निपटाने के लिए लैंड रेवेन्यू एक्ट में संशोधन कर समय सीमा तय की गई। 
  • पहली बार राजस्व अदालतों का आयोजन कर हजारों लंबित मामले निपटाए गए।  
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उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान - फोटो : संवाद
हर्षवर्धन चौहान,  उद्योग मंत्री
सबसे बड़े औद्योगिक प्रोजेक्ट बल्क ड्रग पार्क पर काम शुरू हो गया है। मेडिकल डिवाइस पार्क पर भी काम चल रहा है। इसमें मेडिकल उपकरणों से संबंधित उद्योग लगाए जाएंगे, जिनमें वेंटिलेटर, नी-रिप्लेसमेंट, स्टंट आदि बनेंगे। 
  •  10 हजार करोड़ के एमओयू किए, इससे 15 से 20 हजार करोड़ का निवेश आने की उम्मीद है। 
  •  इलेक्ट्रिक वाहन तैयार करने वाली कंपनी भी 300 करोड़ निवेश करने जा रही है।

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अनिरूद्ध सिंह,  ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री - फोटो : अमर उजाला
अनिरूद्ध सिंह,  ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री
प्रदेश के सभी पंचायत घरों को माडर्न पंचायत घर में बदलने की योजना शुरू की गई। पंचायत घर बनाने के लिए 10 बिस्वा भूमि का चयन होगा। पहले महज 2 बिस्वा भूमि में पंचायत घर बनते थे। 
  • हर पंचायत घर में 1000 वर्ग फुट का हॉल बनेगा जहां आम सभा की बैठकें होंगी।
  • कॉमन सर्विस सेंटर की सुविधा भी होगी।
  • बजट 33 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ 14 लाख दिया जा रहा है। 
  • आपदा में प्रभावित लोगों के लिए पहले चरण में 6551 घर स्वीकृत कर आवंटित किए गए हैं।  
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स्वास्थ्य मंत्री डॉ. कर्नल धनी राम शांडिल - फोटो : अमर उजाला
डॉ. धनीराम शांडिल,  स्वास्थ्य मंत्री
एक साल के कार्यकाल में इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज (आईजीएमसी) में रोबोटिक सर्जरी शुरू की है। आईजीएमसी में दो मरीजों के घुटनों का सफल प्रत्यारोपण किया गया। न्यू ओपीडी ब्लाॅक शुरू किया गया। 
  • शहरी क्षेत्रों में अब 50 हजार आबादी के बजाय 20 हजार पर वेलनेस स्वास्थ्य सेंटर खोलने की पहल की है। 
  •  दूरदराज के स्वास्थ्य केंद्रों में ड्रोन से दवाइयां पहुंचा रहे हैं। 
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लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह - फोटो : संवाद
विक्रमादित्य सिंह,  लोक निर्माण, खेल मंत्री
प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना चरण तीन के तहत विभाग की 254 सड़कों के लिए 2700 करोड़ की राशि मंजूर हुई है। इससे 660 किलोमीटर सड़कें नई तकनीक से बनेंगी। नाबार्ड के तहत 639 करोड़ की 93 परियोजनाएं मंजूर हुई हैं।
  • 18 करोड़ रुपये की लागत से 12 नए बैली ब्रिज खरीदे गए।  
  • एक साल में 23 गांवों को सड़क सुविधा से जोड़ा गया। टेंडर की 
  • अवधि 51 दिनों से घटाकर 30 दिन की गई।  
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प्रो. चंद्रकुमार, कृषि मंत्री - फोटो : अमर उजाला
प्रो. चंद्रकुमार, कृषि मंत्री
  • जाइका के तहत फसल विविधीकरण प्रोत्साहन परियोजना का दूसरा चरण शुरू   
  • आपदा सेे नुकसान की भरपाई को एसडीआरएफ के तहत किसानों को 18000 रुपये प्रति हेक्टेयर जारी किए। 
  • निजी क्षेत्र में मत्स्य पालन के बढ़ावे के लिए किसानों को तालाब निर्माण पर 80% उपदान दिया।  
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रोहित ठाकुर, शिक्षा मंत्री - फोटो : अमर उजाला
रोहित ठाकुर, शिक्षा मंत्री
  • मजबूत शिक्षा के लिए एक साल में लिए कड़े फैसले शैक्षणिक सत्र 2024-25 से लागू होंगे। 
  • कम संख्या वाले 300 से 500 मीटर की दूरी पर स्कूलों के क्लस्टर बनेंगे। 
  • बैचवाइज और सीधी भर्ती के माध्यम से करीब 6,000 शिक्षकों की भर्ती होगी।  
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