हिमाचल: जारी रहेंगी कोरोना की बंदिशें, नए पदों को भरने की मंजूरी, जानें कैबिनेट के 20 बड़े फैसले

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में शनिवार को आयोजित की गई राज्य कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट ने कोरोना को लेकर वर्तमान पाबंदियों को जारी रखने और नवंबर तक दूसरी डोज लगाने का लक्ष्य पूरा करने का निर्णय लिया गया है। पहली डोज लगाने का तय लक्ष्य पूरा होने और प्रदेश के अव्वल आने को लेकर छह सितंबर को पीएम मोदी के संबोधन की तैयारियों पर भी चर्चा हुई। बैठक में हिमाचल प्रदेश भवन एवं सन्निर्माण कामगार रोजगार नियमन एवं सेवा शर्त नियम 2008 में संशोधन कर कामगारों के बच्चों की पढ़ाई और शोध के लिए राशि बढ़ा दी है। सहायता राशि को लड़के और लड़कियों के लिए अलग-अलग कक्षाओं, पाठ्यक्रमों तथा अनुसंधान कार्यों के लिए बराबर कर दिया है। कामगारों के पहली से आठवीं कक्षा तक की लड़कियों को पढ़ाई के लिए दिए जाने वाले 8000 रुपये और लड़कों को 5000 रुपये के स्थान पर अब दोनों के लिए 8400 रुपये प्रतिवर्ष प्रदान किए जाएंगे।

नौवीं से 12वीं कक्षा की लड़कियों को दिए जाने वाले प्रतिवर्ष 11000 रुपये और लड़कों को प्रतिवर्ष 8000 रुपये के स्थान पर इन विद्यार्थियों को 12-12 हजार रुपये दिए जाएंगे।  स्नातक कक्षा की लड़कियों को 16000 रुपये के स्थान पर 36000 रुपये प्रतिवर्ष और लड़कों को भी 12000 रुपये के स्थान पर 36000 रुपये प्रतिवर्ष प्रदान करेंगे। स्नातकोत्तर कक्षा की लड़कियों के लिए 21000 रुपये के स्थान पर 60,000 रुपये और लड़कों के लिए 17000 रुपये के स्थान पर 60,000 रुपये प्रतिवर्ष देंगे। डिप्लोमा कोर्स करने वाली लड़कियों को पूर्व में दिए जा रहे 21000 रुपये और लड़कों को 17000 रुपये के स्थान पर 48000 रुपये प्रतिवर्ष दिए जाएंगे। व्यवसायिक पाठ्यक्रमों और डिग्री करने वाली लड़कियों को पूर्व में दिए जा रहे 36000 रुपये के स्थान पर 60000 रुपये और लड़कों को 27000 रुपये के स्थान पर 60000 रुपये प्रतिवर्ष देंगे। इसी प्रकार पीएचडी अनुसंधान कार्य करने वाली लड़कियों को पूर्व में दिए जा रहे 36000 रुपये के स्थान पर 1.20 लाख रुपये और लड़कों को 27000 रुपये के स्थान पर 1.20 लाख रुपये प्रदान किए जाएंगे।

इसके अलावा कोरोना महामारी के बीच हिमाचल कैबिनेट ने 14 सितंबर तक विद्यार्थियों के लिए स्कूलों को बंद ही रखने का फैसला लिया है। शिक्षक पहले की तरह स्कूल आते रहेंगे और ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। इससे पहले स्कूलों को पांच सितंबर तक बंद रखने का फैसला लिया गया था। कैबिनेट ने जिला मंडी के सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र के चनोल में अटल आदर्श विद्यालय खोलने को मंजूरी दी है। दस स्कूलों को आवश्यक पद भरने के साथ स्तरोन्नत कर दिया गया है। छह स्कूलों को विज्ञान और एक स्कूल में वाणिज्य संकाय शुरू करने की मंजूरी दी गई है। जिला कुल्लू के नग्गर शिक्षा खंड में ग्राम पंचायत पिछलीधार के गलंग गांव, शिक्षा खंड कुल्लू दो में ग्राम पंचायत बस्तोरी के सराली गांव में नए राजकीय प्राथमिक पाठशाला खोलने का निर्णय लिया। जिला कांगड़ा के फतेहपुर क्षेत्र के ततवाली तथा ज्वाली क्षेत्र के नडोली में राजकीय उच्च पाठशाला को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने तथा विभिन्न श्रेणियों के 12 पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया। जिला कांगड़ा के शाहपुर में राजकीय माध्यमिक पाठशाला करेरी खास को राजकीय उच्च पाठशाला तथा नगरोटा बगवां में राजकीय उच्च पाठशाला जलोट को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने और इनके सुचारु क्रियान्वयन के लिए आवश्यक पदों के सृजन को स्वीकृति दी।

जिला बिलासपुर के स्वारघाट क्षेत्र में राजकीय प्राथमिक पाठशाला री खास को राजकीय माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने तथा विभिन्न श्रेणियों के तीन पदों के सृजन और भरने को स्वीकृति दी गई। चंबा विधानसभा क्षेत्र में राजकीय प्राथमिक पाठशालाओं जंघी, धामग्रां, ओयाल तथा ककला को राजकीय माध्यमिक पाठशालाओं में स्तरोन्नत करने तथा विभिन्न श्रेणियों के 12 पदों को सृजन करने व भरने को स्वीकृति प्रदान की। जिला मंडी के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला क्योलीधार में वाणिज्य कक्षाएं शुरू करने का फैसला लिया। बैठक में क्षेत्र के विद्यार्थियों की सुविधा के लिए जिला मंडी के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला धदोह, बस्सी, बखली तथा देवधार में विज्ञान कक्षाएं, जिला बिलासपुर के झंडूता क्षेत्र में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गंधीर में आवश्यक पदों के सृजन के साथ विज्ञान कक्षाएं शुरू करने का फैसला लिया गया। जिला कांगड़ा के अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय महाविद्यालय तकीपुर में विज्ञान कक्षाएं आरंभ करने का निर्णय लिया गया। बैठक में जिला सोलन के दून क्षेत्र के राजकीय उच्च पाठशाला झाड़माजरी को वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में आवश्यक पदों के सृजन व भरने सहित स्तरोन्नत करने को स्वीकृति प्रदान की गई।

बेटी के जन्म पर 51 हजार की एफडी
 पंजीकृत लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत अपना घर बनाने के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना से डेढ़ लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। मंत्रिमंडल ने नई योजना बालिका जन्म उपहार योजना आरंभ करने का भी निर्णय लिया। इसके तहत बालिका के जन्म पर 51,000 रुपये की एफडीआर की जाएगी। जो अधिकतम दो बालिकाओं के जन्म पर देय होगी। विशेष रूप से सक्षम और मानसिक रूप से मंद बच्चों के लिए बाल कल्याण योजना के तहत 50 प्रतिशत या उससे अधिक की विकलांगता वाले बच्चों को 20,000 रुपये प्रतिवर्ष प्रदान किए जाएंगे।

कैबिनेट ने पंजीकृत लाभार्थियों की विधवाओं के लिए 1500 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलेगी। बैठक में छात्रावास सुविधा योजना शुरू करने का भी निर्णय लिया गया, जिसके तहत पंजीकृत भवन एवं सन्निर्माण कामगार को किसी भी छात्रावास में रहने वाले अपने बच्चों के रहने और खाने का खर्च वहन करने के लिए अधिकतम 20,000 की राशि प्रदान की जाएगी।  फोरलेन निर्माण परियोजना से संबंधित भूमि अधिग्रहण के लिए मुआवजा संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल उप समिति का गठन करने को मंजूरी दी। इसमें शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर और वन मंत्री राकेश पठानिया सदस्य होंगे। यह उप समिति पड़ोसी राज्यों में संबंधित नीति का अध्ययन करेगी।

कैबिनेट ने विकास खंड बमसन की छह ग्राम पंचायतों को विकास खंड हमीरपुर में शामिल करने की स्वीकृति दी है। जिला मंडी के कोटली में एसडीएम कार्यालय सृजन करने को मंजूरी दी गई है। सिरमौर के टिंबी में लोक निर्माण विभाग का नया उपमंडल खोलने, राजगढ़ में नया स्वास्थ्य खंड कार्यालय खोलने को मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल ने विकास खंड नगरोटा बगवां और कांगड़ा के क्षेत्र से अलग कर बरोह में नया विकास खंड गठित करने को भी स्वीकृति दी। हिमाचल पथ परिवहन निगम के पक्ष में राज्य सरकार की नो डिफॉल्ट गारंटी के नवीनीकरण के लिए क्रेडिट सीमा वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 60 करोड़ रुपये करने को स्वीकृति दी गई है।  बैठक में हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा (एचएएस) के दो पदों को नियमित आधार पर हिमाचल प्रदेश संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2021 को सीधी भर्ती से भरने की मंजूरी दी गई है। 

कैबिनेट ने लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ तकनीशियन(विद्युत) के 12 पदों को अनुबंध आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से भरने को भी स्वीकृति प्रदान की। बैठक में ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत विकास खंड परागपुर, काजा, बैजनाथ और घुमारवीं में चालकों के चार पदों को भरने का निर्णय लिया गया। साथ ही चौधरी सरवन कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में एसोसिएट निदेशक के छह पदों को भरने का निर्णय लिया। 

हिमाचल की सांस्कृतिक नीति को मंजूरी
 कैबिनेट ने हिमाचल की सांस्कृतिक नीति को मंजूरी दे दी है। अभी तक यह नीति लागू नहीं थी और अब सांस्कृतिक धरोहर, कला और संस्कृति का संरक्षण भी हो सकेगा। विभाग के अधिकारियों से मालूम हुआ है कि प्रदेश की सांस्कृतिक नीति के तहत अब प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण किया जा सकेगा। इसी नीति के दायरे में रहकर प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को संजोकर रखा जा सकेगा, ताकि भावी पीढ़ी को इससे जोड़कर रखा जा सके।  इस नीति से प्रदेश के लोक नृत्यों, वाद्ययंत्रों और बोलियों के संरक्षण को लेकर भी कार्य किया जाएगा। इसके अतिरिक्त प्रदेश की कला खासकर चंबा रूमाल और कांगड़ा पेंटिंग को संजोने में भी यह नीति मददगार साबित होगी। प्रदेश में आयोजित होने वाले मेले और त्योहारों को लेकर भी नीति अहम भूमिका निभाएगी।