हिमाचल कैबिनेट ने हजारों कर्मचारियों को दिया बड़ा तोहफा, जानिए 30 बड़े फैसले

हिमाचल कैबिनेट ने हजारों कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। हिमाचल मंत्रिमंडल ने तीन श्रेणियों के 26653 अस्थायी कर्मचारियों का मानदेय एक अप्रैल 2019 से बढ़ाने को मंजूरी दे दी है।

यह बढ़ोतरी शिक्षा विभाग में 21750 कुक-कम-हेल्परों, 2268 अंशकालिक जलवाहकों और 2635 एसएमसी शिक्षकों के मानदेय में होगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में सोमवार को हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।

इनमें सरकारी स्कूलों में मिड डे मील योजना के तहत काम कर कुक-कम-हेल्पर के मानदेय को 200 रुपये बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई। इसे 1800 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये कर दिया गया है। 

कैबिनेट ने शिक्षा विभाग में कार्यरत 2268 अंशकालिक जलवाहकों का मानदेय भी 200 रुपये बढ़ा दिया है। इसे 2200 रुपये से बढ़ाकर 2400 रुपये कर दिया गया है। इसी तरह से एसएमसी पालिसी के तहत नियुक्त 2635 शिक्षकों के मानदेय को 20 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से बढ़ोतरी करने की भी स्वीकृति दे दी है। 

300 से ज्यादा पद भरने को मंजूरी, बहुतकनीकी कॉलेज सिराज को 115 पद 
राज्य मंत्रिमंडल न विभिन्न विभागों में अलग-अलग श्रेणियों के 300 से अधिक पदों को भरने की मंजूरी दे दी है। इनमें मंडी के सिराज में खोले जा रहे बहुतकनीकी संस्थान में विभिन्न श्रेणियों के 115 और विभिन्न आईटीआई में 42 पद भरने को मंजूरी दे दी गई।  

10 अटल आदर्श विद्यालय खुलेंगे 
मंत्रिमंडल ने 10 अटल आदर्श विद्यालय खोलने का भी निर्णय लिया है। इनमें बिलासपुर जिले के बरठीं, चंबा जिले के सत्यास, कांगड़ा जिले में लंबा गांव, परौर, वल्ह, मंडी जिले में चायल, सरकाघाट, शिमला जिले में चौपाल, सिरमौर में बांदली और ऊना जिले में गैहारा में खुलेंगे। 

राज्य मंत्रिमंडल ने वीरता के लिए दिए जाने वाले कीर्ति चक्र विजेताओं के लिए दी जाने वाली सम्मान राशि को डेढ़ लाख रुपये बढ़ाकर दो लाख रुपये कर दिया है। कैबिनेट ने दर्जनों स्वास्थ्य, शिक्षण और अन्य संस्थानों को भी अपग्रेड करने का फैसला लिया है।  

जयराम मंत्रिमंडल ने दो पुलिस चौकियों को अपग्रेड कर पुलिस थाना बनाने निर्णय लिया गया। मंडी जिले की पुलिस चौकी हटाली और सोलन जिले की पुलिस चौकी कुनिहार को पुलिस थाना बनाने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही दोनों जगह विभिन्न श्रेणी के 16 पदों को सृजित कर भरने की भी मंजूरी प्रदान की है। 

मंत्रिमंडल ने आईपीएच का नया मंडल जसवां परागपुर में मंजूर किया है। जिला कांगड़ा के रक्कड़ में नया उपमंडल पदों सहित स्वीकृत किया है। इसके अलावा जिला सिरमौर के नाहन आईपीएच मंडल के तहत ददाहू उप मंडल खोलने को भी मंजूरी दे दी है। 

मंत्रिमंडल ने जिला मंडी के भदरोटा में आईपीएच का नया उपमंडल खोलने को भी स्वीकृति दी है। वहीं  जिला सिरमौर के नौराधार मंडल के तहत नया उपमंडल खोलने को भी स्वीकृति प्रदान की है।  इसमें से खेरी और नेरीपुल दो सेक्शन को आठ पदों सहित अलग रखा है। 

कैबिनेट की बैठक में 13 स्वास्थ्य केंद्र और सिविल अस्पताल को अपग्रेड करने और 11 नए स्वास्थ्य केंद्र खोलने की मंजूरी दी है। बैठक में इन स्वास्थ्य केंद्रों में 86 पद भरने को भी मंजूरी दी है।

शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र सुन्नी में ब्लॉक मेडिकल कार्यालय खोलने को मंजूरी दी है। अब सुन्नी में बीएमओ तैनात रहेगा। मंत्रिमंडल ने सुंदरनगर में 100 बिस्तर के सिविल अस्पताल को 150 बिस्तर वाला बना दिया है।

तत्तापानी में नए पीएचसी खोलने को मंजूरी दी गई। सिरमौर के पीएचसी रोहनाट को अपग्रेड कर सीएससी बनाया गया है। मंडी के लड़भडोल सीएचसी को अपग्रेड कर 50 बिस्तरों का अस्पताल बनाया है। इसमें 14 नए पदों को भरने की मंजूरी दी गई है।

सीएचसी शिलाई को भी अपग्रेड कर 17 पदों के सृजन के साथ 100 बिस्तर करने को मंजूरी दी है। मंडी के मोरला में नई पीएचसी खोली जाएगी। बिलासपुर के सीएचसी भराड़ी को अपग्रेड कर 50 बिस्तरों का क्षमता रहेगी। कांगड़ा के सीएचसी रैहन को 50 बिस्तर में अपग्रेड कर 13 पदों के साथ का सृजन किया गया। बिलासपुर के सिविल अस्पताल घुमारवीं को 17 पदों के सृजन के साथ 100 बिस्तरों में अपग्रेड को मंजूरी दी गई है।

जिला शिमला के झाकड़ी में नई पीएचसी खोलने को मंजूरी दी। कांगड़ा के सीएचसी चड़िहार को 50 बिस्तर वाला सिविल अस्पताल बनाने को मंजूरी दी गई। कांगड़ा की सरोआ, सलेटी और अलोह ग्राम पंचायतों में नए स्वास्थ्य उपकेंद्र खोलने को मंजूरी दी गई। सिरमौर जिले के अमरगढ़ और गोरखू वाला में नई पीएचसी खोलने को मंजूरी दी गई। मंडी के झंकी में पीएचसी खुलेगा।

मंडी जिले के शारटी और बागड़ागलू में स्वास्थ्य उपकेंद्र, सिरमौर के बरमा पापड़ी और शुंभवाला में नए पीएचसी खोलेंगे। मंडी जिला के धरवाड़ थाच स्वास्थ्य उपकेंद्र को पीएचसी बनाने का फैसला लिया है। कांगड़ा जिले में खेडि़या पीएचसी को सीएचसी बनाने, हमीरपुर के सिविल अस्पताल भोरंज को 12 पदों के सृजन के साथ 100 बेड में बदलने, ऊना के सिविल अस्पताल अंब को 13 पदों के सृजन के साथ 100 बिस्तर में बदलने का फैसला लिया। 

ऊना जिले में पीएचसी बीटन को सीएचसी, बिलासपुर गुग्मा गैहड़वी में स्वास्थ्य उपकेंद्र खोलने, सोलह में पीएचसी खोलने, कुल्लू की ग्राम पंचायत फलाहन में स्वास्थ्य उपकेंद्र और मंडी के मोराह में भी स्वास्थ्य उपकेंद्र खोलने का फैसला लिया गया।  सिरमौर की रोहनाट की पशु डिस्पेंसरी का दर्जा बढ़ाकर पशु औषधालय का दर्जा दिया है। डिस्पेंसरी के सभी पद अस्पताल में जाएंगे। 

मंत्रिमंडल ने क्षेत्र के छात्रों की सुविधा के लिए शिमला जिले के सरस्वती नगर स्थित लाल बहादर शास्त्री राजकीय महाविद्यालय में राजनीति विज्ञान, इतिहास, हिंदी और अर्थशास्त्र विषयों में स्नातकोत्तर कक्षाएं आरंभ करने का भी निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने मंडी जिला के बल्ह, साइगलू, गोपालपुर,1- 2 शिक्षा खंडों में से नया प्राथमिक शिक्षा खंड रिवाल्सर में बनाने को भी स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने ऊना जिले के जोल चौकीमनीयार में बंगाणा और अम्ब के शिक्षा खंडों में से नया शिक्षा खंड बनाने को भी स्वीकृति प्रदान की।

हिमाचल के दर्जन स्कूल अपग्रेड किए हैं। अर्थ एवं सांख्यकी विभाग में अन्य पिछड़ा वर्गों की विभिन्न श्रेणियों के 11 बैकलॉग पदों को भरने की स्वीकृत प्रदान की। कैबिनेट ने नवसृजित उपमंडल निर्वाचन कार्यालय फ तेहपुर, नगरोटा बगवां, शाहपुर, थुनाग, झंडूता और स्वारघाट में छह पद कनिष्ठ कार्यालय सहायक आईटी तथा छह पद सेवादार के सृजित करने की स्वीकृति प्रदान की।

राज्य मंत्रिमंडल ने लाहौल स्पिति जिले के एपीएल उपभोक्ताओं को गेहूं, आटा, चावल जैसी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बीपीएल उपभोक्ताओं की तय दरों पर देने का ही निर्णय लिया है।