कैबिनेट ने दी इन पदों को भरने की मंजूरी, 50 हजार युवाओं को होगा फायदा, जानिए 30 बड़े फैसले

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। इसमें सैंकड़ों पदों को भरने सहित अन्य फैसले शामिल हैं। सरकार ने निजी उद्योगों में कम वेतन पा रहे हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को दिवाली से पहले बड़ा तोहफा दिया है। इन कामगारों को सरकार दो साल तक हर महीने 1000 रुपये और 50 फीसदी से अधिक दिव्यांगों को 1500 रुपये कौशल विकास भत्ता देगी। यह भत्ता निजी क्षेत्र में काम करने वाले ऐसे कर्मचारियों को मिलेगा जिनका मासिक वेतन 15000 रुपये तक है। इस फैसले का प्रदेश के 4200 उद्योगों में काम कर रहे करीब 50 हजार युवा कामगारों को लाभ मिलेगा। सरकार अभी तक बेरोजगारों को ही कौशल भत्ता दे रही थी। 

प्रदेश के सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ने वाले प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग निशुल्क दी जाएगी। सोमवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में मेधा प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी गई है। योजना के अंतर्गत एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता या वास्तविकता के अनुसार जो भी कम हो, ऐसे मेधावी छात्रों को प्रदान की जाएगी। 2.50 लाख रुपये सालाना आय वाले परिवारों के मेधावी विद्यार्थी इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र होंगे।

पांच करोड़ के बजट प्रावधान के साथ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस योजना को शुरू करने की अपने पहले बजट भाषण में घोषणा की थी। मेधा प्रोत्साहन योजना के तहत जमा दो के विद्यार्थियों को जेईई मेन और नीट तथा उच्च स्तरीय शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए कोचिंग दिलाई जाएगी। कॉलेज स्टूडेंट्स को रोजगार आधारित प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे सिविल सेवा की तैयारियों के लिए कोचिंग दिलाई जाएगी।

मेधा प्रोत्साहन योजना के तहत राज्य में या राज्य से बाहर कोचिंग के लिए सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। मंत्रिमंडल ने हिमाचल के मेधावी विद्यार्थियों को संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग की ओर से आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग के लिए मेधा प्रोत्साहन योजना को शुरू करने का निर्णय लिया। योजना के तहत सीएलएटी, एनईईटी, आईआईटी, जेईई, एम्स, एएफएमसी, एनडीए आदि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग सुविधा प्रदान की जाएगी।
 

जंगी थोपन-पोवारी बिजली परियोजना को प्रदेश सरकार ने एसजेवीएनएल के हवाले कर दिया है। सोमवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में किन्नौर जिले में 780 मेगावाट जंगी थोपन-पोवारी जल विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य सतलुज जल विद्युत निगम को देने का निर्णय लिया गया। राज्य मंत्रिमंडल ने फैसला लिया कि ऊर्जा विभाग केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों व प्रदेश के सार्वजनिक उपक्रमों को आवंटित योजनाओं के निर्माण के लिए एक समय सीमा निर्धारित करेगा।

मंत्रिमंडल ने सोमवार को हुई बैठक में पुलिस विभाग में 32 वर्ष से अधिक सेवाकाल पूरा करने वाले मानद मुख्य आरक्षी और मुख्य आरक्षी की सेवाओं को मानद सहायक उपनिरीक्षक में पदनामित करने की सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी है। इस आदेश से सरकार पर ज्यादा खर्च तो नहीं आएगा लेकिन पुलिस के निचले संवर्ग को ससम्मान रिटायर होने का मौका मिलेगा। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ऑनरेरी एएसआई पद सृजित करने की घोषणा की थी जिसके बाद अब मंत्रिमंडल की मुहर लग गई है। सरकार के इस फैसले के बाद करीब पांच सौ पुलिस कर्मियों को पदोन्नति मिल जाएगी। साथ ही उनके वेतन में भी दो सौ रुपये बतौर विशेष भत्ता जुड़ जाएगा।

कैबिनेट ने शिक्षकों की कमी से निपटने के लिए शिक्षा विभाग में सीधी भर्ती के माध्यम से अनुबंध आधार पर विभिन्न विषयों में स्नातकोत्तर शिक्षकों के 230 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की। इसके साथ ही मंडी सदर विकास खंड और सराज विकास खंड को पुनर्गठित करके विभिन्न श्रेणियों के दस पदों के सृजन समेत एक नया विकास खंड बालीचौकी गठित करने का निर्णय लिया है।  मंत्रिमंडल ने मंडी जिले के थट्टा में जरूरी पदों के सृजन सहित नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने को स्वीकृति भी दी है।

मंत्रिमंडल ने मैसर्ज गायत्री जल विद्युत परियोजना (प्राइवेट लिमिटेड) को आवंटित बर्नुआला बरूंद लघु जल विद्युत परियोजना को दो चरणों में विभाजित करने का फैसला लिया है। दो मेगावाट की चरण एक बर्नुआला बरूंद की ऊंचाई सीमा को 1990.1765 मीटर तथा  0.80 मेगावाट क्षमता की बर्नुआला, बरूंद एक चरण दो की एलीवेशन रेंज को 1700.1615 मीटर किया गया है। निर्माता कंपनी को मौजूदा जल विद्युत नीति के तहत प्रीमियम, सुरक्षा शुल्क तथा प्रसंस्करण शुल्क नए सिरे से जमा करना होगा। 

कैबिनेट ने चंबा ज़िले की ग्राम पंचायत बधईगढ़ के कुंगा, ग्राम पंचायत चर्दा के खांडार और ग्राम पंचायत सिंगधार के शाला में बच्चों को उनके घरद्वार पर प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए प्राथमिक स्कूल खोलने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने आर्थिकी एवं सांख्यिकी विभाग में परियोजना निदेशक का नया पद सृजित करने का भी निर्णय लिया। 

इसके अलावा  शिमला ज़िले के रावमापा कांगल, ऊना ज़िले के रावमापा पंडोगा व पलकवाह, मंडी ज़िले के रावमापा मोवीसेरी, मोरला, कमलाह, समौर, पांगणा, कांगड़ा ज़िले के रावमापा बहीन, सिरमौर ज़िले के रावमापा अजौली व मानपुरा देवरा में वाणिज्य संकाय की कक्षाएं आरंभ करने को भी स्वीकृति प्रदान की। कैबिनेट ने इन पाठशालाओं में पीजीटी के आवश्यक पदों को सृजित करने व भरने की भी स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया कि राज्य उद्योग विभाग राज्य में उद्यमियों को निवेश के लिए आकर्षित करने के लिए अगले वर्ष फरवरी माह में ग्लोबल इंवेस्टर मीट आयोजित करेगा। निवेशकों को खाद्य प्रसंस्करण, कृषि, अधोसंरचना विकास, वैलनेस सेंटर, आयुष केंद्र, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, साहसिक पर्यटन व इको पर्यटन और अन्य क्षेत्रों में निवेश के लिए आकर्षित करने पर बल दिया जाएगा। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि यदि आवश्यकता हुई तो निवेशकों की सुविधा के लिए मौजूदा औद्योगिक नीति में संशोधन किया जाएगा। 

बड़े पैमाने पर मनाई जाएगी पटेल जयंती
शिमला। मंत्रिमंडल ने भारत रत्न सरदार बल्लभ भाई पटेल की जयंती को बड़े पैमाने पर मनाने का निर्णय लिया। राज्य तथा जिला स्तर पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। जिनमें मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल सहयोगी भाग लेंगे।

ग्रामीण क्षेत्रों में अगर निजी अस्पताल खोले जाते हैं तो जयराम सरकार इस पर सब्सिडी देगी। इसके लिए सोमवार को राज्य मंत्रिमंडल ने ‘स्वास्थ्य में सहभागिता योजना’ शुरू करने का फैसला लिया है। कैबिनेट ने फैसला लिया कि यह उपदान किसी भी व्यक्ति, फर्म, कंपनी, ट्रस्ट और सोसायटी को दिया जाएगा। एक करोड़ रुपये तक के निवेश पर 25 प्रतिशत का पूंजी उपदान दिया जाएगा।

यह सब्सिडी भवन, मशीनरी और उपकरणों पर निर्धारित मानदंडों के अनुसार निजी क्षेत्र में एलोपैथिक अस्पताल स्थापित करने को दी जाएगी। इन्हें निर्धारित क्षेत्रों में स्थापित करना होगा। इस योजना के तहत अधिकतम 75 लाख रुपये की ऋ ण राशि पर तीन साल के लिए पांच प्रतिशत ब्याज उपदान दिया जाएगा।

मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया गया कि राज्य उद्योग विभाग राज्य में उद्यमियों को निवेश के लिए आकर्षित करने के लिए अगले वर्ष फ रवरी माह में ग्लोबल इन्वेस्टर मीट आयोजित करेगा। निवेशकों को खाद्य प्रसंस्करण, कृषि, अधोसंरचना विकास, वैलनेस सेंटर, आयुष केंद्र, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, साहसिक पर्यटन व ईको पर्यटन और अन्य क्षेत्रों में निवेश के लिए आकर्षित करने पर बल दिया जाएगा। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि यदि आवश्यकता हुई तो निवेशकों की सुविधा के लिए मौजूदा औद्योगिक नीति में संशोधन किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने भारत रत्न सरदार बल्लभ भाई पटेल की जयंती को बड़े पैमाने पर मनाने का निर्णय लिया है। राज्य और जिला स्तर पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा जिनमें मुख्यमंत्री और मंत्री हिस्सा लेंगे।