जयराम कैबिनेट ने हजारों कर्मचारियों को दिया तोहफा, जानिए 20 बड़े फैसले

सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। प्रदेश मंत्रिमंडल ने इस साल सेब सीजन में सेब का समर्थन मूल्य सिर्फ 50 पैसे प्रति किलो बढ़ाने का फैसला लिया है। सरकार की एजेंसियां बागवानों से अब सी ग्रेड सेब का समर्थन मूल्य 8 रुपए प्रति किलो खरीदेंगी।

 प्रदेश के लाखों सेब बागवानों को वित्तीय फायदा मिलेगा। मंत्रिमंडल ने राज्य के विभिन्न सेब उत्पादक क्षेत्रों में 279 सेब खरीद केंद्र स्थापित करने को भी मंजूरी दे दी है। शहरी क्षेत्रों में निर्माण कार्यों से निकलने वाला कचरा ठिकाने लगाने की नीति को मंजूरी दी। साथ ही बिजली प्रोजेक्टों के नाम और हिस्सेदारी बदलने पर जुर्माना लगाने का फैसला लिया। 

हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 19 अगस्त से शुरू हो रहा है। 11 दिन तक चलने वाला सत्र 31 अगस्त को खत्म होगा। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस पर निर्णय लिया गया। आमतौर पर मानसून सत्र एक हफ्ते से ज्यादा नहीं चलता है। विधानसभा सचिवालय से परामर्श के बाद मानसून सत्र की तिथियां तय कर ली गई हैं। पिछले बजट सत्र में लोकसभा चुनाव के चलते कम बैठकें हो पाने के कारण इस बार मानसून सत्र लंबा होगा। बजट सत्र में 13 सिटिंग ही हो पाई थीं, जबकि साल में 35 सिटिंग पूरी होना जरूरी है। ऐसे में मानसून सत्र की तरह ही आगामी शीत सत्र भी लंबा खिंच सकता है।

कैबिनेट ने 6720 जलरक्षकों, पैरा फिटरों और पैरा पंप आपरेटरों के मानदेय में भी 900 से 1000 रुपये की बढ़ोतरी की है। आईपीएच विभाग से संबद्ध वाटर गार्डों का मानदेय 2100 रुपये से बढ़ाकर 3000 करने की स्वीकृति दी। पैरा फिटरों और पैरा पंप आपरेटरों का मानदेय 3000 से 4000 रुपये करने का फैसला लिया है। इसका लाभ हिमाचल के 6220 वाटर गार्डों और 500 पैरा फिटरों और पैरा पंप आपरेटरों को मिलेगा। 

सौर गीजर लगाने पर हिमाचल सरकार प्रदेश के तमाम घरेलू उपभोक्ताओं को 30 प्रतिशत सब्सिडी देगी। इससे राज्य में ऊर्जा की भी बचत होगी। इसमें इंस्टाल करने की लागत भी शामिल होगी। यह उपदान 100 और 200 एलपीडी के उपकरणों की स्थापना पर राज्य के तमाम घरेलू उपभोक्ताओं को मिलेगा। प्रथम मुख्यमंत्री डॉ. वाईएस परमार की जयंती पर 4 अगस्त, 2019 को शिमला में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। 

हिमाचल में अब कंपनियां सीधे उपभोक्ताओं को अपना सामान नहीं बेच सकेंगी। कंपनी को सामान बेचने से पहले राज्य सरकार के पास अपना पंजीकरण करवाना होगा। सामान की सही कीमत दिखाना और गुणवत्ता की गारंटी देना अनिवार्य होगा। हिमाचल में उपभोक्ताओं को घटिया सामान न मिले और जाली कंपनियां लोगों को न ठगें, इसके लिए सरकार ने हिमाचल में स्टेट डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस-2019 को मंजूरी दी है। 

मंत्रिमंडल की बैठक में राजकीय महाविद्यालय पांवटा साहिब में शैक्षणिक सत्र 2019-20 से स्नातकोत्तर कक्षाएं शुरू करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा किन्नौर जिला के मुख्यालय रिकांगपिओ स्थित टीएस नेगी राजकीय महाविद्यालय में भी शैक्षणिक सत्र 2019-20 से राजनीतिक विज्ञान व इतिहास विषयों में स्नातकोत्तर कक्षाएं आरंभ की जाएंगी।

मंत्रिमंडल ने मंडी के वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सलोट और सिरमौर जिला के वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जामना में विज्ञान की कक्षाएं शुरू करने, कांगड़ा में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं मलाहरी, ठाकुरद्वारा और मकरोली और मंडी के वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सलोट में वाणिज्य कक्षाएं, मंडी के थुनाग तहसील के अंतर्गत लंबाथाच नलवाड़ मेले को जिला स्तर का दर्जा प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

 मंडी के बड़ा ग्राम पंचायत के बड़ा गांव में नया पशु औषधालय  खोलने, पांच पद सृजित करने को भी स्वीकृति प्रदान की। इसी तरह शिमला की अढ़ाल पंचायत के कंडा गांव में भी आवश्यक पदों के सृजन के साथ पशु औषधालय खोलने का निर्णय लिया।

बैठक में योजना और निर्माण प्रबंधन के माध्यम से निर्माण और गिराए गए भवनों के मलबे को पुन: उपयोग करने के साथ निष्पादन के लिए हिमाचल प्रदेश स्टेट कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट पॉलिसी बनाने का निर्णय लिया। इससे खुले में इस प्रकार के मलबे को फैंकने से उत्पन्न होने वाली पर्यावरणीय समस्याओं को रोकने में सहायता मिलेगी। नीति के तहत निर्माण तथा गिराए गए भवनों के मलबे के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके बाद निजी ऑपरेटरों, एजेंसियों अथवा शहरी स्थानीय निकायों के माध्यम से आगे की कार्रवाई की जाएगी।

मंत्रिमंडल ने कई पटवार वृत्तों को संभावित औद्यागिक जोन में शामिल करने का फैसला लिया। इनमें कांगड़ा की त्याबल पंचायत के पटवार वृत्त बधाल ठोर, डोडरा पंचायत के डोडरा, डाडासिबा पंचायत के जाबल व डाडासिबा, गुर्नवाड पंचायत के डाडासिबा, पांजल, जखधार, शामनगर, चनौर और जांबल को औद्योगिक गलियारे के अंतर्गत संभावित औद्योगिक जोन में शामिल करने का निर्णय लिया गया है।

मंत्रिमंडल ने प्रदेश उच्च न्यायालय में सीधी भर्ती के माध्यम से सिविल जजों के पांच पद भरने का निर्णय लिया ताकि विभिन्न मामलों की सुनवाई में तेजी लाई जा सके। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में कनिष्ठ कार्यालय सहायक(आईटी) के सात पद और सांख्यिकी सहायक के 10 पद भरने को भी स्वीकृति दी गई। इन पदों को कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से अनुबंध आधार पर भरा जाएगा।

वहीं, बैठक में मंडी जिला की ग्राम पंचायत कुकलाह के काशिम्बलीधार, तहसील बालीचौकी के अंतर्गत कशौड़ पंचायत के चुनानी और चच्योट तहसील की तांदी तहसील में आवश्यक पदों के सृजन सहित स्वास्थ्य उपकेंद्र खोलने, मंडी जिला के शिल्हाणु में दो पदों के सृजन के साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने का भी निर्णय लिया गया है।

मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश स्टेट कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट पॉलिसी बनाने को मंजूरी दी है। इसके तहत शहरी क्षेत्रों में भवन निर्माण से निकलने वाले मलबे को अगर नदी-नालों और जंगलों में फेंका तो मालिकों पर जुर्माना लगाया जाएगा। भवन गिराने के बाद भी जो मलबा निकलेगा, उसको चिह्नित डंपिंग साइट पर गिराना होगा। शहरी निकाय इसके लिए जमीन उपलब्ध कराएंगे। अपने हिसाब से वह मलबा फेंकने का शुल्क भी तय करेंगे। फैसला लिया गया है कि मलबे से भर जाने के बाद डंपिंग साइट को पार्किंग बनाया जाएगा। 

 सरकार की स्वीकृति के बिना पावर प्रोजेक्टों में हिस्सेदारी बढ़ाने और नाम को बदलने पर अब ऊर्जा उत्पादकों पर जुर्माना लगेगा। मंत्रिमंडल ने सरकार की मंजूरी के बिना बदलाव करने की स्थिति में जुर्माना लगाने का प्रावधान कर दिया है। मंत्रिमंडल ने तीन ऊर्जा परियोजनाओं के पक्ष में इक्विटी में बदलाव लाने को भी स्वीकृति दी है। इसके अलावा प्रदेश में ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार ने पावर प्रोजेक्ट लगाने के लिए सरकार से स्वीकृति लेने के लिए 60 दिनों की अवधि देने का निर्णय लिया है। इस दौरान निवेशकों को कोई जुर्माना नहीं लगेगा।