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Rajasthan Government: ओल्ड पेंशन स्कीम सहित इन 10 योजनाओं के दम पर राजस्थान मॉडल का दावा करते हैं CM

Thu, 15 Dec 2022 08:01 PM IST
उदित दीक्षित न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर

सार

Rajasthan Government: ओल्ड पेंशन स्कीम सहित इन 10 योजनाओं के दम पर राजस्थान मॉडल का दावा करते हैं CM
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सीएम अशोक गहलोत। - फोटो : अमर उजाला
राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार 17 दिसंबर को चार साल पूरे हो रहे हैं। ऐसे में सरकार ने अपनी सफलताओं को लोगों तक पहुंचाने की बड़ी तैयारी कर ली है। 16 दिसंबर को राहुल गांधी जयपुर जाएंगे और जयपुर के अल्बर्ट हॉल में होने वाले एक कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके अलावा  17 से 28 दिसंबर तक पूरे प्रदेश में सरकार द्वारा कई कार्यक्रमों के आयोजन किया जाएंगे। इन 12 दिनों में सरकार जनता के सामने अपने कार्यकाल में किए गए विकासकार्यों और योजनाओं का लेखा-जोखा पेश करेगी।

सीएम अशोक गहलोत लंबे समय से राजस्थान को गुजरात मॉडल की तरह प्रचारित कर रहे हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम सहित राजस्थान में लागू कई ऐसी योजनाओं को कांग्रेस हिमाचल और गुजरात के चुनावी घोषणा पत्र में भी शामिल कर चुकी हैं। गहलोत के मास्टर स्ट्रोक की दूसरी सीरीज में हम यहां राजस्थान में लागू 15 योजनाओं के बारे में जानेंगे जिनके दम पर गहलोत राजस्थान को मॉडल प्रदेश बताते हैं।
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इंदिरा रसोई में भोजन करते सीएम गहलोत और अन्य। - फोटो : अमर उजाला
  1. ओल्ड पेंशन स्कीम: राजस्थान में 1 जनवरी 2004 और इसके बाद नियुक्त हुए कर्मचारियों को पूर्व पेंशन योजना (OPS) का लाभ मिलेगा। वहीं, प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना भी चलाई जा रही है। सरकार का दावा है कि वृद्धजन, विशेष योग्यजन, विधवा और एकल नारी सहित प्रदेश के करीब एक करोड़ लोगों को पेंशन दी जा रही है। 
  2. मुख्यमंत्री चिरंजीवी: स्वास्थ्य बीमा योजना 10 लाख रुपये तक का निशुल्क इलाज। अब तक करीब 26 लाख मरीजों को 2963 करोड़ रुपये से निशुल्क इलाज दिया गया है। 
  3. महिलाओं को फ्री स्मार्टफोन देने की योजना: गहलोत सरकार प्रदेश की 1.35 करोड़ महिलाओं को फ्री स्मार्टफोन देगी। सरकार से जुड़े सूत्रों के अनुसार 18 दिसंबर को राहुल गांधी दौसा के सिकंदरा से योजना की शुरुआत कर सकते हैं। इससे पहले नवंबर महीने में इस योजना की शुरुआत होनी थी, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा और कांग्रेस में मचे सियासी घमासान के चलते इसे टाल दिया गया था। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर... 
  4. राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक:  प्रदेश सरकार के अनुसार ग्रामीण ओलंपिक दुनिया का सबसे बड़ा खेल आयोजन। ओलंपिक में 30 लाख से ज्यदा लोगों ने भाग लिया। अब 26 जनवरी 2023 से शहरी ओलंपिक खेलों का शुभारंभ भी होने जा रहा है। 
  5. टैबलेट वितरण: इस योजना के तहत बोर्ड परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन करने वाले 93000 प्रतिभाशाली बच्चों को टैबलेट दिए जाएंगे। इसमें तीन साल तक इंटरनेट फ्री की सुविधा होगी। टैबलेट कब मिलेंगे और इसमें क्या-क्या सुविधा होगी ये हम गहलोत के मास्टर स्ट्रोक की अगली कड़ी में जानेंगे। 
  6. सरकारी नौकरी: गहलोत सरकार के अनुसार अब तक 1.32 लाख सरकारी नौकरियां दी गईं। 1.21 लाख सरकारी भर्तियां प्रक्रियाधीन हैं। 1 लाख अतिरिक्त पदों पर भर्ती प्रस्तावित है। 
  7. घरेलू और कृषि बिजली सस्ती: 38.18 लाख परिवारों का बिजली बिल शून्य करने का दावा। साथ ही कृषि बिजली दर में वृद्धि नहीं, 16 हजार करोड़ रुपए का वार्षिक अनुदान दिया गया। किसानों को कृषि बिजली कनेक्शनों पर 1000 रुपये प्रति माह का अतिरिक्त अनुदान। 7.85 लाख किसानों का बिजली बिल शून्य करने का दावा। 
  8. स्कूटी वितरण और विदेशों में पढ़ाई:  सरकार का दावा है कि स्कूल और कॉलेज जाने वाली 20,000 बालिकाओं को हर साल स्कूटी का वितरण किया जा रहा है। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना से हर साल 200 बच्चों की विदेश में पढ़ाई का खर्च सरकार उठा रही है। 
  9. इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना: शहरों में 100 दिन के रोजगार की गारंटी। सरकार का दावा अब तक करीब साढ़े तीन लाख जॉब कार्ड जारी किए गए। मनरेगा में 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार दे रही राज्य सरकार।   
  10. इंदिर रसोई योजना: प्रदेश में 870 इंदिरा रसोइयां खोली गईं, जहां आठ रुपये में गरीब लोगों को पौष्टिक और गुणवत्तापूर्ण भोजन खिलाया जा रहा। राज्य सरकार प्रति थाली देती है 17 रुपये का अनुदान। 
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