इंदौर नगर निगम ने 2023-24 में 900 करोड़ रुपए टैक्स इकट्ठा करने का टारगेट रखा था। आठ महीने बाद भी ठीक से नहीं चल रहा है टैक्स भरने वाला एमपीईनगरपालिका पोर्टल।
विज्ञापन
1 of 2
इंदौर निगम को सौ करोड़ रुपए टैक्स का नुकसान हुआ।
- फोटो : अमर उजाला, डिजिटल, इंदौर
इंदौर नगर निगम को एमपीईनगरपालिका पोर्टल (mp e nagar palika portal) बंद होने की वजह से बड़ा नुकसान हुआ है। पोर्टल बंद होने की वजह से जनता टैक्स नहीं भर पाई और नगर निगम ने टैक्स के लिए जो टारगेट सेट किया था वह पूरा नहीं हो पाया। नगर निगम को वित्त वर्ष में सौ करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है।
900 करोड़ टैक्स का अनुमान था, बचा हुआ टैक्स वसूल हो जाएगा
नगर निगम में अपर आयुक्त (वित्त विभाग) देवधर दरवाई ने बताया कि 2023 - 2024 में नगर निगम को जनता के द्वारा दिए गए टैक्स से 785 करोड़ रुपए की आय प्राप्त हुई है। हमें उम्मीद थी कि इस साल हमें लगभग 900 करोड़ रुपए टैक्स मिल सकता है। पोर्टल में आई खामियों की वजह से टैक्स का संग्रहण गिरा है। देवधर दरवाई ने कहा हालांकि यह टैक्स आने वाले समय में नगर निगम के पास आ जाएगा और अगले साल का टैक्स संग्रहण बहुत अधिक रहेगा।
900 करोड़ टैक्स का अनुमान था 785 करोड़ मिले।
- फोटो : अमर उजाला, डिजिटल, इंदौर
टैक्स बढ़ाने के लिए किए गए थे कई प्रयास
दरवाई ने बताया कि टैक्स कलेक्शन बढ़ाने के लिए कई प्रयास किए गए थे। हमने कई क्षेत्रों में प्रापर्टी गाइड लाइन के रेट सुधारे, लोगों को आनलाइन टैक्स भरने के लिए प्रोत्साहित किया और कई व्यवस्थाओं में बदलाव किए। हमें पूरी उम्मीद थी कि इस साल सर्वाधिक टैक्स मिलेगा। दरवाई ने बताया कि आने वाले समय में नगर निगम का टैक्स कलेक्शन एक हजार करोड़ के आसपास जा सकता है।
दिसंबर में खराब हुआ था पोर्टल
एमपीईनगरपालिका पोर्टल दिसंबर में चलना बंद हुआ था। इसके बाद इसे सुधारने में दो से तीन महीने लगे लेकिन फिर भी लोग टैक्स जमा नहीं कर पाए। बीच में तो जिन लोगों ने टैक्स जमा किया था उनकी जानकारी भी पोर्टल से गायब हो गई। अब पोर्टल में लोग टैक्स भर रहे हैं लेकिन फिर भी उन्हें कई तरह की परेशानियां सामने आ रही हैं।
नया पोर्टल बनाएगा निगम
मप्र के इस पोर्टल पर दिक्कत आने के बाद इंदौर नगर निगम ने निर्णय लिया है कि अब वह अपना खुद का पोर्टल बनाएगा। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि मप्र के पोर्टल पर सभी जिलों का लोड रहता है और इंदौर की व्यवस्था को सुचारू रूप से चालू रखने के लिए हमने अपना पोर्टल बनाने का निर्णय लिया है। इसके लिए हमने राज्य स्तर पर अनुमति भी ले ली है। भोपाल में पहले से ही खुद का पोर्टल बना हुआ है और अब इंदौर भी अपने जिले का अलग पोर्टल बनाने जा रहा है।