नगरीय निकाय चुनाव के चलते इंदौर में वार्ड आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो गई है। इंदौर के कुल 85 वार्डों में ओबीसी के लिए 18 वार्ड आरक्षित हुए हैं, जबकि पूर्व में 21 वार्ड आरक्षित थे। 42 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित हुए हैं।
विज्ञापन
1 of 3
यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम में हुई आरक्षण की कार्यवाही
- फोटो : सोशल मीडिया
नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण की प्रक्रिया बुधवार को पूरी हो गई है। इंदौर नगर निगम के कुल 85 में से 34 वार्ड आरक्षित किए गए हैं। जिस ओबीसी आरक्षण के चलते यह सब हुआ वहां ये हुआ कि ओबीसी के वार्ड पहले 21 थे, मगर आरक्षण के बाद 18 रह गए। इसी तरह महिलाओं के लिए 42 वार्ड आरक्षित हुए।
पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से चुनावों की हलचल तेज हुई थी। सुप्रीम कोर्ट व नगरीय प्रशासन विभाग के निर्देश पर इंदौर जिला प्रशासन ने देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम में आरक्षण की प्रक्रिया पूरी की। शहर के कुल 85 वार्डों का आरक्षण हुआ। 13 वार्ड अनूसचित जाति और 3 वार्ड अनुसूचित जनजाति के लिए वर्ष 2020 में आरक्षित थे। बुधवार को लॉटरी के माध्यम से अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 18 वार्ड आरक्षित किए गए। अजा-अजजा वार्ड में पुरुषों से ज्यादा महिलाओं के लिए वार्ड आरक्षित हुए। इधर आरक्षण के कारण पिछली निगम में सभापति सहित सभी एमआईसी सदस्यों के वार्डों में आरक्षण की स्थिति बदल गई है। नगर निगम के साथ जिला पंचायत के 17 वार्डों, इंदौर, सांवेर, महू, देपालपुर जनपद अध्यक्ष और वार्डों का आरक्षण हुआ।
विज्ञापन
2 of 3
आरक्षण की कार्यवाही करते हुए
- फोटो : सोशल मीडिया
कलेक्टर मनीष सिंह की उपस्थिति में यूनिवर्सिटी सभागृह में बैठे जनप्रतिनिधियों व पूर्व पार्षदों ने वार्ड आरक्षण की प्रक्रिया के दौरान लॉटरी के माध्यम से पर्चियां निकाली। निगम चुनाव में महिला प्रतिभागियों के 50 प्रतिशत पद आरक्षित किए गए हैं। ऐसे में 85 वार्ड में से 42 वार्ड में महिलाएं लड़ेंगी। वार्ड आरक्षण की प्रक्रिया के दौरान सभागृह में ज्यादातार सामान्य व पिछड़ा वर्ग के पूर्व पार्षद व जनप्रतिनिधि मौजूद थे। आरक्षण प्रक्रिया को देखने के लिए कांग्रेस व भाजपा नेता भी पहुंचे थे। वार्ड आरक्षण लॉटरी की पर्चियां उठाने के लिए कई लोग एक साथ मंच पर पहुंचे तो कलेक्टर ने सबको आने से रोका और एक-एक करके नाम व पहचानकर लोगों को पर्चियां उठाने के लिए मंच पर बुलाया। इसमें कुछ जनप्रतिनिधि तो कुछ आम लोगों ने भी पर्चियां उठाई। लॉटरी शुरु होने से पहले एडवोकेट जयेश गुरनानी के कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए आरक्षण प्रक्रिया पर आपत्ति ली। इस पर अपर कलेक्टर अभय बेड़ेकर ने उन्हें अपनी आपत्ति मंच पर आकर देने को कहा।
जनपद पंचायत अध्यक्षों का आरक्षण
इंदौर जिले की चारों जनपद पंचायतों के अध्यक्षों के आरक्षण की प्रक्रिया भी पूरी की गई। इसमें इंदौर जनपद को अनारक्षित मुक्त रखा गया है। वहीं महू जनपद अनुसूचित जाति मुक्त, सांवेर जनपद अनुसूचित जनजाति (महिला) और देपालपुर जनपद- अनारक्षित (महिला) है।
बदल गए वार्डों के समीकरण
वार्डों का नए सिरे से आरक्षण होने के बाद से अब कई नेताओं के समीकरण बिगड़ गए हैं। उन्हें अब नए आरक्षण के हिसाब से अपने लिए वार्ड तलाशना होगा। अजा-अजजा वार्ड में पुरुषों से ज्यादा महिलाओं के लिए वार्ड आरक्षित हुए। अधिकारियों का कहना है कि ओबीसी की आबादी 21 प्रतिशत है, उसी हिसाब से उनके लिए वार्ड आरक्षित किए गए। आरक्षण के कारण पिछली निगम में सभापति सहित सभी एमआईसी मेंबर्स के वार्ड में आरक्षण की स्थिति बदल गई है। 40 से ज्यादा पार्षदों को इस बार नए वार्ड में सियासी जमीन तलाशना होगी।
ये है इंदौर के वार्डों का आरक्षण
कुल वार्ड: 85
पिछड़ा वर्ग महिला : वार्ड क्रमांक 6, 43, 74, 12, 67, 23, 16, 19, 29।
पिछड़ा वर्ग पुरुष : वार्ड क्रमांक 65, 13, 17, 72, 78, 32, 40, 9, 11।
अनुसूचित जाति मुक्त : वार्ड क्रमांक 24, 26, 35, 36, 47, 54।
अजा महिला : वार्ड क्रमांक 18, 30, 45, 46, 59, 61, 76।