भाजपा कार्यालय में सभी पदाधिकारी
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पेसा एक्ट से जनजातीय समाज को उनके अधिकार लौटाए
डॉ. यादव ने कहा कि भाजपा सरकार ने पेसा एक्ट लागू कर जनजातीय समाज को उनके जल, जंगल और जमीन के अधिकार लौटाए हैं। अनुसूचित जनजाति वर्ग के सशक्तिकरण के लिए सरकार ने 47,296 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। तेंदूपत्ता संग्राहकों का पारिश्रमिक 3,000 से बढ़ाकर 4,000 रुपए किया गया है। वहीं, 2.89 लाख व्यक्तिगत और 28,754 सामुदायिक वन अधिकार दावे स्वीकृत किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जनजातीय युवाओं को सिविल सेवा, नीट, क्लैट, आईआईटी, एनएलआईयू, एआईआईएमएस जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग दिला रही है और 50,000 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जा रही है। उन्होंने बताया कि सिकल सेल मिशन, आहार अनुदान योजना, पीएम जनमन योजना और धरती आबा योजना जैसे कार्यक्रमों से जनजातीय अंचलों में अभूतपूर्व विकास हो रहा है।
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