राम मंदिर ट्रस्ट और निर्माण समिति के बीच दूरियां बढ़ गई हैं। चढ़ावा चोरी प्रकरण के बाद समीकरण बदल गए हैं। ट्रस्ट की दो बैठकों से नृपेंद्र मिश्र दूर रहे हैं। समिति की बैठकों से ट्रस्ट की दूरी है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा सवाल यही है कि यदि ट्रस्ट और निर्माण समिति के बीच सब कुछ सामान्य है तो दोनों पक्षों की लगातार बैठकों में एक-दूसरे का प्रतिनिधित्व क्यों नहीं दिख रहा?
राम मंदिर में चढ़ावा चोरी प्रकरण के बाद श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और राम मंदिर निर्माण समिति के बीच तल्खी अब सिर्फ चर्चाओं तक सीमित नहीं रह गई है। ट्रस्ट और समिति के बीच बढ़ती दूरी का असर अब औपचारिक बैठकों में साफ दिखाई देने लगा है।
चढ़ावा चोरी की घटना के बाद ट्रस्ट की हुई दो बैठकों से निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र की गैरमौजूदगी और दूसरी ओर निर्माण समिति की जुलाई तथा 19 से 21 अगस्त तक हुई बैठकों से ट्रस्ट के किसी पदाधिकारी की दूरी ने नए सवाल खड़े कर दिए हैं।
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राम मंदिर
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
पहले जहां निर्माण समिति की बैठकों में ट्रस्ट की ओर से पूर्व महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी डॉ. अनिल मिश्र और निर्माण प्रभारी गोपाल राव की मौजूदगी नियमित मानी जाती थी, वहीं अब यह प्रतिनिधित्व पूरी तरह गायब है। चंपत राय और अनिल मिश्र के पद से हटने के बाद ट्रस्ट की ओर से निर्माण समिति की बैठकों में किसी पदाधिकारी की मौजूदगी न होना घटनाक्रम को और गंभीर बना रहा है।
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राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र।
- फोटो : amar ujala
चढ़ावा चोरी पर मुखर हुए नृपेंद्र, फिर अचानक खामोशी
छह जून को चढ़ावा चोरी का मामला सामने आने के बाद नृपेंद्र मिश्र ने सार्वजनिक तौर पर बेहद तीखी प्रतिक्रिया दी थी। 18 जून से दिल्ली में विभिन्न टेलीविजन चैनलों को दिए साक्षात्कारों में उन्होंने घटना को चोरी के बजाय डकैती तक बताया। हालांकि शुरुआत में उनका स्पष्ट रुख था कि उनका दायित्व मंदिर निर्माण तक सीमित है, लेकिन चढ़ावे और मंदिर की व्यवस्थाओं से जुड़े सवालों पर भी उनकी मुखर प्रतिक्रिया सामने आई।
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नृपेंद्र मिश्र
- फोटो : अमर उजाला
23 जून के बाद उन्होंने इस मुद्दे पर सार्वजनिक बयान देने से दूरी बना ली। छह जुलाई को ट्रस्ट की पहली बैठक हुई। पूर्व की बैठकों में नियमित रूप से शामिल रहने वाले नृपेंद्र मिश्र इस बैठक में नहीं पहुंचे। इसके बाद जुलाई में हुई निर्माण समिति की बैठक में ट्रस्ट का कोई पदाधिकारी मौजूद नहीं रहा। 19 से 21 अगस्त तक चली अगली बैठक में भी यही तस्वीर बनी रही।
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चंपत राय।
- फोटो : अमर उजाला
कभी साथ बैठकर तय होते थे फैसले
ट्रस्ट से जुड़े सूत्रों का दावा है कि करीब छह महीने पहले से ही नृपेंद्र मिश्र ने मंदिर की व्यवस्थाओं से खुद को अलग करना शुरू कर दिया था। उनका फोकस केवल निर्माण कार्यों तक सीमित होता गया। सूत्रों के अनुसार, पहले निर्माण और व्यवस्थाओं से जुड़े छोटे-बड़े मुद्दों पर बैठकों में विस्तार से चर्चा होती थी।
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चंपत राय
- फोटो : amar ujala
मतभेद होने पर भी कई दौर की बातचीत के बाद सहमति बनाने की कोशिश की जाती थी। दावा है कि बाद में नृपेंद्र मिश्र ने व्यवस्थाओं से जुड़े मामलों को ट्रस्ट के अधिकार क्षेत्र का विषय बताते हुए उनसे दूरी बनानी शुरू कर दी। अब यही दूरी ट्रस्ट और समिति के बीच संस्थागत खिंचाव के रूप में दिखाई दे रही है।
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चंपत राय
- फोटो : amar ujala
पत्र सामने आने के बाद ट्रस्ट और निर्माण समिति के बीच कथित दरार को लेकर चर्चाएं और तेज हो गईं। हालांकि नृपेंद्र मिश्र ने पत्र को मनगढ़ंत बताते हुए कहा कि उन्होंने ऐसा कोई पत्र देखा ही नहीं है।
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Ram Mandir
- फोटो : अमर उजाला
उन्होंने इसे माहौल खराब करने की कोशिश करार दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि मंदिर निर्माण के लिए धन ट्रस्ट ने जुटाया है और निर्माण में सरकारी धन का इस्तेमाल नहीं हुआ है।
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राममंदिर का परिसर
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
सवालों के घेरे में खामोशी
इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा सवाल यही है कि यदि ट्रस्ट और निर्माण समिति के बीच सब कुछ सामान्य है तो दोनों पक्षों की लगातार बैठकों में एक-दूसरे का प्रतिनिधित्व क्यों नहीं दिख रहा? क्या यह केवल कार्यक्षेत्र के बंटवारे का मामला है या चढ़ावा चोरी प्रकरण के बाद दोनों के बीच अधिकार और जिम्मेदारियों को लेकर खींचतान बढ़ी है?
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राम मंदिर
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
इन सवालों के जवाब के लिए निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र और ट्रस्ट के अंतरिम महासचिव कृष्ण मोहन से संपर्क का प्रयास किया गया, लेकिन बात नहीं हो सकी। हालांकि ट्रस्ट के सचिव जगदीश आफले ने इसे ट्रस्ट का अंदरूनी मामला बताते हुए टिप्पणी करने से इंकार कर दिया।
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राम मंदिर
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
पूर्व लेखा प्रभारी ने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री समेत कई अधिकारियों को भेजी शिकायत
श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व लेखा प्रभारी ने ट्रस्ट की कार्यप्रणाली और चढ़ावे से जुड़ी कथित अनियमितताओं को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय समेत कई अधिकारियों को शिकायत भेजी है।
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राममंदिर परिसर
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
16 अगस्त को भेजी गई शिकायत में उन्होंने 18 अगस्त को ट्रस्ट को सौंपी गई एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट, पूर्व महासचिव चंपत राय की भूमिका और पूर्व में उनके ओर से की गई शिकायत पर कार्रवाई की जानकारी मांगी है।
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राम मंदिर
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
शिकायतकर्ता ने दावा किया है कि 18 अगस्त 2026 को एसआईटी ने अपनी अंतिम रिपोर्ट श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, अयोध्या को प्रस्तुत की है। शिकायत में पूर्व लेखा प्रभारी ने दावा किया है कि यदि उनकी शिकायत पर कार्रवाई की गई होती तो तत्कालीन ट्रस्ट महासचिव चंपत राय को ‘क्लीन चिट’ नहीं मिल सकती थी।
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अयोध्या
- फोटो : अमर उजाला डिजिटल
पूर्व लेखा प्रभारी ने अपनी शिकायत में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने पुरानी एसआईटी को स्वीकार नहीं करते हुए नई एसआईटी गठित की थी। इसके बावजूद, उनके अनुसार, नई एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट ट्रस्ट को भेजे जाने पर भी सवाल खड़े होते हैं।
उन्होंने पूछा है कि यदि एसआईटी उत्तर प्रदेश सरकार के प्रति उत्तरदायी थी तो उसकी अंतिम रिपोर्ट ट्रस्ट को क्यों भेजी गई।उन्होंने अपनी पूर्व शिकायत पर हुई कार्रवाई से अवगत कराने की मांग की है।