समीक्षा बैठक में दिखी सीएम की सख्ती, बैठक के बाहर जमा कराए अधिकारियों के मोबाइल फोन, तस्वीरें

बुधवार को लखनऊ स्थित लोक भवन में अनोखा नजारा दिखा। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था और विकास परियोजनाओं को जमीनी स्तर पर उतारने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को प्रदेश के सभी जिलों के जिलाधिकारियों और पुलिस कप्तानों के साथ समीक्षा बैठक की। इसमें शामिल होने से पहले सभी अधिकारियों के मोबाइल फोन जमा करा लिए गए। अधिकारियों को मोबाइल फोन पर अपने नाम की स्लिप लगा मीटिंग हॉल के बाहर जमा कराना पड़ा।

मुख्यमंत्री द्वारा बरती जा रही सख्ती का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इससे पहले शासन स्तर की किसी भी बैठक में ऐसा नहीं किया गया। सीएम ने एक सप्ताह पहले ही ज्ञापन जारी करके मंत्रियों और अधिकारियों को सूचित कर दिया था कि लोक भवन में बैठक के दौरान मोबाइल वर्जित रहेगा।

बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों निर्देश देते हुए कहा कि जनता से बेहतर संवाद बनाए ताकि संवेदनहीनता और संवादहीनता की स्थिति पैदा न हो। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था और विकास योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने के सख्त निर्देश दिए। इस बैठक में मुख्य सचिव अनूपचंद्र पाण्डेय, डीजीपी ओपी सिंह समेत तमाम अधिकारी मौजूद थे।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक में आए सभी जिले के जिलाधिकारियों और पुलिस कप्तानों को निर्देश दिया है कि वे सुबह 9  से 10  बजे तक जनता से जरूर मिलें। क्योंकि जनता के बीच जाकर ही अधिकारियों को वास्तविकता का पता चल सकेगा। इसके साथ ही डीएम, एसडीएम, तहसीलदार, एसओ और अन्य अफसर अपने कार्यस्थल पर ही रात में रुकें औऱ लोगों से संवाद स्थापित करें।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक में सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि वह हर रोज निरीक्षण करने के लिए विद्यालयों, अस्पतालों व अलग-अलग ब्लॉक में जाएं और लोगों की शिकायतें सुनें। उन्होंने कहा है कि पुलिसकर्मी छोटे दिखने वाले अपराधों के प्रति भी संवेदनशील होकर काम करें। 

योगी ने शासन-प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को भी जिलों में निरीक्षण करने का निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के सभी बड़े अफसर 15  से 20 जून तक जिलों का भ्रमण करेंगे और वास्तविकता से रूबरू होंगे। इसमें प्रदेश के 45 वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम बनाई गई है, जो सूबे के हर जिले में जाकर विकास कार्यों का निरीक्षण करेगी। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद 21 जून से मंडलीय स्तरीय निरीक्षण के लिए निकलेंगे।

मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के डीएम को निर्देश दिया है कि सूबे में जो 34 जनजातियां रहती हैं, उन्हें केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं से आच्छादित किया जाए। इसकी जिम्मेदारी संबंधित जिले के डीएम की होगी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि जिन जिलों में गौवंश की देखभाल के लिए गौशालाओं का निर्माण नहीं हुआ है, उन स्थानों पर गौशालाओं का निर्माण करवाया जाए, इन जगहों पर भूसा बैंक स्थापित किया जाए, जिससे गौवंशों को चारा मिल सके। 

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि सभी जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान अनिवार्य रूप से प्रतिदिन कम से कम एक घण्टे जनता से मिलें। इसमें किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि समस्त जिलाधिकारियों एवं पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से यह उम्मीद है कि वो जनता से बेहतर संवाद बनाये ताकि संवेदनहीनता और संवादहीनता की स्थिति पैदा न हो।