जानें, योगी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक के नौ अहम फैसले

यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में किसानों को राहत देने व प्रदेश के विकास से जुड़े अहम फैसले लिए। सरकार ने लघु एवं सीमांत किसानों का एक लाख रुपये तक का कर्ज माफ कर किसानों को बड़ी राहत दी है। इस तरह सरकार ने किसानों का कुल 36, 359 करोड़ रुपये का कर्ज माफ कर दिया है।

योगी कैबिनेट नेे अवैध स्लॉटर हाउस पर सख्ती जारी रखने के फैसले पर भी मुहर लगा दी है। सरकारी प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि अब तक 26 अवैध स्लॉटर हाउस सीज किए गए हैं। जहां-जहां अति उत्साहित अधिकारियों ने लाइसेंसी स्लॉटर हाउस बंद किए थे, उन्हें बंद नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट में यह तय हुआ है कि सुप्रीमकोर्ट व एनजीटी के फैसलों का अनुपालन पूरी दृढ़ता से लागू कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिन स्लॉटर हाउस के लाइसेंस की अवधि समाप्त हो गई है, यदि वे नवीनीकरण कराना चाहते हैं तो उन पर भी सरकार नियमानुसार विचार करेगी।

हर थाने में गठित होगा एंटी रोमियो दस्ता
प्रदेश में होने वाली छेड़छाड़ की घटनाओं की रोकथाम के लिए हर थाने में एंटी रोमियो स्क्वॉयड  का गठन किया जाएगा। राज्य सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने बताया कि  नई सरकार आने के पहले आम नागरिकों, खासकर महिलाओं में असुरक्षा का भाव था। कॉलेज व स्कूल जाने वाली लड़कियों से छेड़खानी, अभद्र टिप्पणी आम बात थी। भाजपा सरकार में महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा के लिए गठित एंटी रोमियो दस्ता बहुत अच्छा काम कर रहा है। उन्होंने बताया कि कि थाना स्तर पर बनाया गया एंटी रोमियो दल कार्रवाई के लिए निकलने से पहले बड़े अधिकारियों से अनुमति जरूर ले। इसके अलावा सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि कोई युगल पार्क में, कॉलेज में सड़क पर या अन्य स्थान पर मिलता है तो उस पर एंटी रोमियो अभियान के नाम पर कार्रवाई न की जाए। एंटी रोमियो अभियान के नाम पर गलत कार्रवाई करने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की व्यवस्था की गई है।

कैबिनेट ने प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए नई औद्योगिक विकास नीति लाने का फैसला किया है। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इस नीति के जरिए कोशिश होगी कि युवाओं को रोजगार के लिए प्रदेश के बाहर न जाना पड़े। औद्योगिक निवेश लाने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम स्थापित करने के साथ क्राइम और करप्शन लेस माहौल दिया जाएगा। इसके लिए कैबिनेट ने एक मंत्रि समूह गठित किया है। उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में गठित इस समूह में वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल, औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना, स्टांप एवं पंजीयन मंत्री नंदगोपाल नंदी व ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा शामिल हैं। यह मंत्रिसमूह गुजरात, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र सहित ऐसे राज्यों का दौरा करेगा जहां उद्योगों में बहुत निवेश हुआ है। वहां का अध्ययन करने के बाद 15 दिन में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। रिपोर्ट के आधार पर सरकार उद्योग नीति बनाएगी।

गाजीपुर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए राज्य सरकार की हरी झंडी मिल गई। इस पर लगभग 200 करोड़ रुपये खर्च होंगे। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि गाजीपुर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने का प्रस्ताव केबिनेट के सामने इसलिए लाया गया था क्योंकि कुछ विशिष्टताओं को मंजूरी दी जानी थी।

कैबिनेट में प्रदेश में अवैध खनन रोकने के लिए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की अध्यक्षता में मंत्री समूह के गठन का भी फैसला किया गया। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इस समूह में कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना और दारा सिंह चौहान सदस्य बनाए गए हैं। कमेटी एक सप्ताह में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए प्रदेश कैबिनेट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव पास किया है। कैबिनेट ने इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अधिकृत किया है।

प्रदेश कैबिनेट ने आलू किसानों को बेहतर कीमत दिलाने के लिए एक और मंत्रिसमूह गठित करने का फैसला किया है। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि किसानों को आलू का उचित मूल्य दिलाने के लिए कैबिनेट ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की है। इसमें कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही व वन मंत्री दारा सिंह चौहान शामिल हैं। कमेटी इस बात का अध्ययन करेगी कि आने वाले समय में आलू किसानों को कैसे राहत मिल सके।

प्रदेश सरकार गेहूं किसानों को प्रति क्विंटल 10 रुपये ढुलाई और लदाई भी देगी। यह ढुलाई व लदाई समर्थन मूल्य 1625 रुपये प्रति क्विंटल के अतिरिक्त होगी। प्रदेश सरकार की कैबिनेट की मंगलवार को यहां हुई पहली बैठक में यह फैसला किया गया। सरकार के फैसले से किसानों को सरकारी क्रय केंद्रों पर गेहूं बेचने पर अब प्रति क्विंटल 1635 रुपये का भुगतान होगा। बैठक में गेहूं खरीद नीति को भी मंजूरी दी गई। जिसमें सूबे में इस बार 80 लाख टन गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा गया है।

सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि गेहूं खरीद के लिए पूरे प्रदेश में पांच हजार क्रय केंद्र खोले जाएंगे। पहले चरण में 40 लाख टन खरीद होगी। कुल 80 लाख टन गेहूं खरीदा जाएगा। जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जहां भी किसानों की मांग हो वहां अविलंब अतिरिक्त खरीद केंद्र भी खोले जाएं। खेतों में गेहूं की कटाई शुरू हो गई है। खासतौर पर पश्चिम में बड़ी तादाद में किसान गेहूं लेकर क्रय केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। इसीलिए खरीद में कोताही न करने की हिदायत भी अधिकारियों को दी गई है।