सिदड़ा स्थित रेस्टोरेंट
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डीसी सुषमा चौहान ने बताया कि प्रारंभिक तौर पर लगता है कि सभी संरचनाएं राज्य, जेडीए, पीडब्ल्यूडी और वन भूमि पर बनी हुई है, जिसमें राज्य भूमि पर अधिक बनी हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग के इस हिस्से में जो अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान हैं और वे राज्य भूमि पर नहीं हैं, सामान्य रूप से काम करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग के अधिकारियों को भी तत्काल कार्रवाई शुरू करने को कहा गया है। यदि मालिकों के पास कोई वैध दस्तावेज है तो कार्रवाई से पहले उस पर विचार किया जाएगा। जम्मू विकास प्राधिकरण, वन विभाग तथा अन्य विभागों को अलर्ट करते हुए उन्हें कब्जा हटाने का अभियान भी शुरू करने को कहा गया है।