जम्मू-कश्मीर: राज्य के दर्जे के लिए पीडीपी ने भरी हुंकार, पीएसी की बैठक में बनी ये रणनीति

श्रीनगर में पीडीपी की चौदह सदस्यीय राजनीतिक मामलों की समिति(पीएसी) की शनिवार को बैठक हुई। महबूबा मुफ्ती के पुनः अध्यक्ष चुने के बाद यह पहली बैठक थी। बैठक में राज्य में मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर विचार-विमर्श किया गया। इस दौरान सदस्यों ने पीडीपी के संकल्प की सराहना और पांच अगस्त के बाद के मुद्दों को लेकर समर्थन किया। साथ ही भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों पर चर्चा करते हुए सदस्यों ने दोनों ओर से शांति के हालिया माहौल और युद्धविराम समझौते का स्वागत किया। 

बैठक में कश्मीर की आवाज को बुलंद करने और केंद्रीय एजेंसियों की कार्यशैली की निंदा करते हुए सदस्यों ने पार्टी अध्यक्ष के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त की। वरिष्ठ नेता और पीएसी सदस्य मोहम्मद सरताज मदनी और नईम अख्तर बैठक में शामिल नहीं हो सके क्योंकि दोनों नेता हिरासत में हैं। पीएसी ने पार्टी के युवा अध्यक्ष वहीद उर रहमान पारा के खिलाफ लगे आरोपों और उनकी हिरासत को राजनीतिक षडयंत्र का हिस्सा करार दिया।

बेग ने कहा कि केंद्र के फैसले के बाद जम्मू-कश्मीर के साथ ही लद्दाख के लोग खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि उनकी जमीन चली जाएगी। लोगों के हक के लिए हम अपनी जंग को जारी रखेंगे। पीडीपी सदैव लोगों के मुद्दों को उठाती रही है।

पीडीपी नेता ने कहा कि राज्य के दर्जे की बात है तो उसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री ने कहा कि राज्य का दर्जा मिलेगा और ये बात तो बिल में है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे जो अधिकार हैं, जो हमें संविधान द्वारा मिले थे, जिनसे जम्मू-कश्मीर की एक विशिष्ठ पहचान थी, उन्हें वापस प्राप्त किया जाए। उन अधिकारों के लिए पार्टी अपनी मुहिम जारी रखेगी। डीडीसी चुनावों में हमने हिस्सा लिया आगे भी चुनावों में हिस्सा लेंगे। जम्मू-कश्मीर की पहचान के लिए प्रदेश के सभी सियासी दलों को एक होकर अपनी बात रखनी चाहिए।