जम्मू-कश्मीर: मानदेय के लिए नेताओं ने भुलाए मतभेद, एक मंच पर भाजपा-नेशनल कांफ्रेेंस और कांग्रेस

जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने और राज्य से यूटी बनने के बाद पहली बार सभी राजनीतिक दल किसी एक मुद्दे पर एक मंच पर एकजुट हुए हैं। वैचारिक मतभेदों के बावजूद डीडीसी सदस्यों, उपाध्यक्षों व अध्यक्षों के अधिकारों के लिए पार्टियां प्रदेश प्रशासन के खिलाफ एक मंच पर एकत्रित हो गई हैं। राजनीतिक विचारधारा और दलगत राजनीति को परे रखकर भाजपा, नेशनल कांफ्रेेंस और कांग्रेस समेत अन्य दलों के डीडीसी ओहदेदार रुतबा और मानदेय बढ़ाने के लिए सरकार के खिलाफ आंदोलन का बिगुल फूंक रहे हैं।

कांग्रेस से डीडीसी सदस्य अहमद खान का कहना है कि जिला विकास परिषद व प्रदेश के लोगों के हित में पार्टियों की राजनीति को परे रखकर जिला विकास परिषद के सदस्य एकजुट हुए हैं और रहेंगे।

भाजपा से जम्मू जिले के डीडीसी अध्यक्ष भारत भूषण के अनुसार यह मसला राजनीति करने का नहीं है। मसला डीडीसी के हित व लोकतंत्र का है। अफसरशाही धोखा कर रही है। इसके लिए प्रदेश के बीस जिलों के डीडीसी सदस्यों से लेकर अध्यक्ष एकजुट हैं।

वहीं निर्दलीय सदस्यों में तरणजीत सिंह टोनी और शाहनवाज ने कहा कि प्रदेश की अफसरशाही लोकतंत्र को मजबूत होते नहीं देखना चाहती। इसके खिलाफ आर-पार का आंदोलन शुरू हो चुका है।

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