किसानों को कर्ज माफी से लेकर अनुदान तक, और भी मिला है बहुत कुछ

राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने आज सदन में राजस्थान का बजट पेश किया। 50 लाख किसानों को राहत देते हुए कर्ज माफी की घोषणा की गई। हालांकि विपक्ष ने इसे आंशिक बताते हुए पूर्ण कर्ज माफी की मांग की।  लघु व सीमांत कृषकों के सहकारी बैंकों में 30 सितंबर 2017 को ओवर ड्यू ऋण के समस्त जुर्माने व ब्याज माफी की घोषणा की गई है। अल्पकालीन फसली ऋण में से 50 हजार रुपए तक के कर्जे की एकबारगी माफी की बात कही गई है। इससे सरकार पर आठ हजार करोड़ का वित्तीय भार पड़ेगा। राजस्थान राज्य कृषक ऋण राहत आयोग के गठन की घोषणा की गई।अल्पकालीन ब्याज मुक्त फसली ऋण वितरण के लिए 384 करोड़ रुपए का ब्याज अनुदान और 160 करोड़ क्षतिपूर्ति ब्याज अनुदान प्रस्तावित किया गया है।

 

किसानों को उपज का सही दाम दिलाने के लिए 2814 करोड़ से 5 लाख 51 हजार मेट्रिक टन मूंग, उड़द, मूंगफली व सोयाबीन की समर्थन मूल्य पर खरीद की जा चुकी है। इससे आगे राजफैड को मूल्य समर्थन योजना के तहत सरसों और चने की उपज को समर्थन मू्ल्य पर खरीदने के लिए 500 करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाने की घोषणा की गई है। राजस्थान राज्य भंडार व्यवस्था निगम की ओर से 350 करोड़ की लागत से 5 लाख मेट्रिक टन भंडारण क्षमता के गोदामों का निर्माण करवाने की घोषणा की गई है।

 

किसानों को फॉर्म पॉन्ड बनाने पर दिए जा रहे अनुदान को दस फीसदी बढ़ाकर अब 60 फीसदी करने की घोषणा की गई है। किसानों को जल हौज निर्माण पर वर्तमान देय 50 फीसदी अनुदान पर अतिरिक्त दस फीसदी टॉप अप अनुदान की सीमा को 75 हजार रुपए से बढ़ाकर 90 हजार रुपए कर दिए जाने की घोषणा की गई है।


 

राज्य सरकार की ओर से 3 एचपी के लिए 35 और 5 एचपी के लिए 40 फीसदी यानी दोनों ही श्रेणियों में कुल 60 फीसदी अनुदान की घोषणा की गई है। किसानों की मांग के मुताबिक उर्वरकों की उपलब्धता को तय करने के लिए एक लाख 75 हजार मैट्रिक टन यूरिया और 50 हजार मैट्रिक टन के अग्रिम भंडारण की व्यवस्था पर चालीस करोड़ रुपए खर्च किए जाने की घोषणा की गई है। निजी क्षेत्र की ओर से कृषि कॉलेज की स्थापना के लिए निवेश को प्रोत्साहित की जाने की घोषणा की गई है।

 

हर जिले में एक नंदी गौशाला को गौ संरक्षण व संवर्धन निधि से 50 लाख रुपए तक का अनुदान दिए जाने की घोषणा की गई है। गौशालाओं को चारा पशुआहार के लिए वर्तनमान में 90 दिन की सहायता को बढ़ाकर 180 दिन करने कीो घोषणा की गई है। पंजीकृत गौशालाओं के विकास के लिए 50 करोड़ रुपए का व्यय किए जाने की घोषणा की गई है।

 

राज्य में स्वयं की 25 बीघा या अधिक भूमि पर संचालित की जाने वाली 25 गौशालाओं में सौ घन मीटर या अधिक क्षमता के बायोगैस प्लांट लगाने के लिए गोपालन विभाग की ओर से प्रति गौशाला लागत का 50 फीसदी या अधिकतम 40 लाख तक का अनुदान देने की घोषणा की गई है।