राजस्थान बजट 2018 : उपचुनाव में मिली हार के बाद हर वर्ग को खुश करना चाहेगी सरकार

राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के नेतृत्व वाली सरकार का अंतिम बजट सोमवार को विधानसभा में पेश किया जाएगा। बजट में साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी देखने को मिल सकती है।

बीजेपी नेतृत्व वाली राज्य सरकार को इस बार राजस्थान में दो लोकसभा और एक विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे इन उपचुनाव परिणामों को वेकअप कॉल के रूप में देख रही हैं। ऐसे में बजट में आमजन को ध्यान में रखते हुए बड़ी घोषणाएं की जा सकती हैं। प्रदेश में चल रही भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ 3 लाख से बढ़ाया जा सकता है।

विपक्षी पार्टी कांग्रेस राजस्थान में लगातार किसानों की कर्ज माफी की मांग कर रही है। इसके चलते बजट में किसान वर्ग को भी रियायतें मिल सकती हैं। इसमें किसानों को फसल के लिए मिल रहे अनुदानों को सरकार की ओर से बढ़ाने की घोषणा हो सकती है। व्यापारियों के लिए एमनेस्टी स्कीम लाई जा सकती है। वैट में राहत भी मिलने की उम्मीद है।

सूत्रों के अनुसार, राजस्थान का कर्मचारी वर्ग भी सरकार से नाराज ही चल रहा है। इसके लिए सरकार की ओर से टाइम बाउंड प्रमोशन सहित महिला कर्मचारियों के लिए चाइल्ड केयर लीव की मांग पूरी होने की संभावना है। फाइलों में दबी कर्मचारी हित की योजनाएं बाहर आ सकती हैं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को देश में युवा सबसे ज्यादा पसंद करता है। ऐसे में राजस्थान सरकार भी बजट में युवाओं को खास तवज्जों देगी। चाहे वह स्वरोजगार से जुड़ी योजनाएं हों या सरकारी नौकरी सें संबंधित भर्तियां। माना जा रहा है कि बजट में युवाओं को अपनी ओर ज्यादा लुभाने के लिए बंपर नौकरियों का पिटारा भी सरकार बजट में खोल सकती है। साथ ही, राज्य प्रशासनिक सेवा की परीक्षा हर साल कराने की घोषणा भी हो सकती है।

उपचुनाव में बंपर वोटिंग के बाद सरकार सामान्य वर्ग को टारगेट के रूप में रख सकती है। सरकारी नौकरियों में सामान्य वर्ग के लिए आयुसीमा की छूट जैसे प्रावधान मौजूदा वित्तीय वर्ष में लागू किए जा सकते हैं। वहीं, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए भी राहत पैकेज सरकारी नौकरियों के लिए जारी किया जा सकता है।