देश के सबसे महंगे वकीलों में से एक हैं सिब्बल, हिजाब विवाद से लेकर तीन तलाक तक लड़ चुके हैं कई बड़े केस

कपिल सिब्बल एक बार फिर चर्चा में हैं। उन्होंने आज राज्यसभा चुनाव के लिए निर्दलीय के रूप में पर्चा भरा। इसी दौरान उन्होंने खुलासा किया कि वह कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके हैं। राज्यसभा पहुंचने के लिए उन्हें समाजवादी पार्टी समर्थन दे रही है। हालिया वक्त में सिब्बल कांग्रेस में विद्रोही गुट जी-23 का प्रमुख चेहरा बने हुए थे। इस दौरान व सीधे सोनिया गांधी पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस में पूर्णकालिक अध्यक्ष की मांग कर रहे थे। सिब्बल देश के जाने-माने वकील हैं और हर सुनवाई के लिए लाखों रुपये लेते हैं। उन्होंने कई बड़े नेताओं के केस लड़े हैं और उन्हें राहत दिलाई है। इसके अलावा तीन तलाक, राम जन्मभूमि जैसे मामले में भी उन्होंने याचिकाकर्ताओं की ओर से केस लड़ा। आइए आपको बताते हैं कि उन्होंने अब तक किन-किन बड़े मामलों में वकील के तौर पर पैरवी की है। 
 

जौहर यूनिवर्सिटी के लिए जमीन कब्जाने सहित कई मामलों में फंसे सपा नेता आजम खां को हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है और वे लंबे समय बाद जेल से रिहा हुए हैं। आजम खान को जमानत दिलाने में कपिल सिब्बल की खास भूमिका रही है। सिब्बल ने ही सुप्रीम कोर्ट में आजम खान की पैरवी की थी। कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में आजम मामले में जल्द सुनवाई की अपील की थी जिसे जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और बेला एम त्रिवेदी ने मान लिया था। आजम कई मामलों में फरवरी 2020 से ही सीतापुर जेल में बंद थे।
 

कपिल सिब्बल ने कर्नाटक हिजाब मामले में भी एक याचिकाकर्ता का मामला सुप्रीम कोर्ट में उठाया था। मुस्लिम छात्रा के वकील के तौर पर सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में उठाया था लेकिन चीफ जस्टिस ने ने इसकी इजाजत नहीं दी थी। सीजेआई ने कहा था कि मामला कर्नाटक हाईकोर्ट में है इसलिए वहां पहले सुनवाई पूरी होनी चाहिए। सिब्बल ने स्कूलों में हिजाब को बैन किए जाने के खिलाफ सुनवाई का मामला पुरजोर तरीके से शीर्ष अदालत में उठाया था, हालांकि सीजेआई ने इस पर तब सुनवाई से इनकार कर दिया था। 

सिब्बल ने राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मामले में भी मुस्लिम पक्ष का केस लड़ा था। सिब्बल ने ही सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि इस मामले की सुनवाई 2019 तक टाल दी जाए। उन्होंने 2019 लोकसभा चुनाव का हवाला देते हुए यह दलील दी थी।  लेकिन सिब्बल की दलीलें काम नहीं आई थीं। इसे लेकर भाजपा आज भी सिब्बल और कांग्रेस को निशाने पर लेती रही है। 

देशद्रोह मामले में भी कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में एक याचिकाकर्ता की तरफ से केस लड़ा था। इस मामले में सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पक्ष रखा था। मेहता की ओर से मामले को कुछ दिनों तक आगे बढ़ाने की मांग हुई जिसका सिब्बल ने सख्त विरोध किया था। सिब्बल ने अदालत से कहा था कि सरकार की मांग पर मामले को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, न्यायपालिका को इस कानून की संवैधानिकता को जांचना ही होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार द्वारा कानून की पूरी पड़ताल किए जाने तक इस पर रोक लगाने का आदेश दिया था। 
 

कपिल सिब्बल सीएए-एनआरसी मामले में भी सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा था। सीएए के खिलाफ 18 दिसंबर 2019 को वरिष्ठ वकीलों कपिल सिब्बल, इंदिरा जयसिंह, अभिषेक मनु सिंघवी, सलमान खुर्शीद सहित कुछ अन्य वकीलों ने याचिकाकर्ताओं की तरफ से दलीलें रखी थीं। इन्होंने तत्कालीन सीजेआई एसए बोबडे, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत से मामले की सुनवाई होने तक इस कानून पर रोक लगाने की मांग की थी। सिब्बल ने दलील दी थी कि अदालत एक अंतरिम आदेश पारित करके सीएए कानून लागू किए जाने को कुछ महीने के लिए टाल दे। अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने इसका विरोध किया था। 

चारा घोटाले केस में आरोपी आरजेडी के लालू यादव को भी कपिल सिब्बल ने ही हाईकोर्ट से जमानत दिलाई है। लालू लंबे समय तक जेल में रहे। सिब्बल की पैरवी ने उन्हें जेल से रिहाई में मदद दिलाई। कपिल सिब्बल लालू के लिए तारणहार साबित हुए। सिब्बल की सधी हुई दलीलों के आगे सीबीआई की दलीलें काम नहीं आईं और अदालत ने लालू की जमानत याचिका मंजूर कर ली। सिब्बल ने दस्तावेजी सबूत के दम पर कहा था कि लालू प्रसाद यादव ने चारा घोटाला मामले में अब तक 42 माह जेल में बिताए हैं।