मिड-डे मील की सच्चाई: भूखे पेट स्कूल से लौट रहे विद्यार्थी, तीसरी रोटी मांगने पर मिलती है डांट

शिक्षा विभाग का दावा है कि राजकीय स्कूलों के 8वीं तक के विद्यार्थियों को मिड-डे मील के तहत स्कूल में खाना मिलेगा। पौष्टिक खाने के साथ-साथ फ्लेवर्ड दूध की भी योजना है। लेकिन कड़वी सच्चाई ये है कि पिछले दो माह से व्यवस्था बेपटरी हो गई है। इन दिनों दो के बाद तीसरी रोटी मांगने पर विद्यार्थियों को डांट मिलती है। दूध भी नहीं मिल रहा। इसका मुख्य कारण ये है कि दो माह से स्कूलों को रसोई संचालन, मिर्च मसाले, खाना बनाने के लिए गैस सिलिंडर, सब्जी के लिए मिलने वाला बजट रुक गया है। हरियाणा के सिरसा जिले के 700 से ज्यादा राजकीय स्कूलों के करीब एक लाख विद्यार्थी भूखे पेट स्कूल से लौट रहे हैं।

जिले में 724 राजकीय विद्यालयों में शिक्षा विभाग की ओर से मिड-डे मील की व्यवस्था की गई है। इनमें करीब एक लाख विद्यार्थियों के लिए खाना तैयार किया जाता है। नियम है कि गेहूं और चावल का स्टॉक विभाग की ओर से भेजा जाएगा, जबकि खाना तैयार करने के लिए गैस सिलिंडर की लागत, मिर्च मसाले, सब्जी और अन्य खर्चों के लिए विभाग बजट देता है।

फ्लेवर्ड दूध का स्टॉक भी विभाग ही उपलब्ध करवाएगा। हालांकि स्कूलों को गेहूं और चावल का स्टॉक मिल चुका है, लेकिन पिछले दो माह से अन्य सभी बजट पर रोक लगी है। ऐसे में व्यवस्था पटरी से उतर गई है। स्कूलों में कार्यरत स्टाफ सदस्यों को अपने स्तर पर खर्चों की व्यवस्था करनी पड़ रही है।

इसलिए सीमित खाना विद्यार्थियों को दिया जा रहा है। राजकीय मॉडल संस्कृति स्कूल के विद्यार्थी राजू, राकेश कुमार, सोनम, हीमा बताते हैं कि केवल दो रोटी दी जाती है और तीसरी मांगने पर डांट मिलती है।

जुगाड़ के सहारे चल रहा रही रसोई, बेसहारा पशुओं की स्कूल में एंट्री
शिक्षा विभाग की ओर से बजट न मिलने के कारण स्कूल स्टाफ अपने स्तर पर प्रबंधन कर रहे हैं। सब्जी, मसाले और अन्य सामान अपने स्तर पर खरीदकर ला रहे हैं। गैस सिलिंडर नहीं मिलने से चूल्हे पर खाना बनाया जा रहा है। इससे पूरा दिन स्कूल में धुआं रहता है। इसके अलावा शहर के राजकीय मॉडल सांस्कृतिक स्कूल में बेसहारा पशु भी घूमते हुए नजर आते हैं। जूठे बर्तन में पशु मुंह मारते हैं। दूध न मिलने से विद्यार्थी खीर को भी तरस रहे हैं।

इस प्रकार से दिया जाता है बच्चों को खाना
1. कुकिंग कोस्ट, प्रति विद्यार्थी अनुसार

इन नये आदेशों के कारण अटका बजट
निदेशालय की ओर से मिड डे मील के लिए नए आदेश आए थे। इनके अनुसार अब गेहूं, चावल के अलावा अन्य सभी प्रकार का राशन, मसाले, मौसमी सब्जियां, खीर के लिए दूध, गैस सिलिंडर की खरीद किसी विक्रेता के जरिये की जाएगी। विभाग स्कूल के खातों में कोई राशि देने की बजाय सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली से ही सीधे विक्रेता के खाते में भुगतान करेगा। स्कूल अपनी तरफ से बीईओ को विक्रेता को सत्यापित करेगा और अंत में डीईओ स्तर पर अपडेट किया जाएगा। जिसके बाद विक्रेता के खाते में भुगतान होगा।