MIRZAPUR में ससुर और बहू का अवैध संबंध दिखाना पड़ा भारी, SC ने मेकर्स को भेजा नोटिस

वेब-सीरीज मिर्जापुर और अमेजन प्राइम वीडियो के निर्माताओं के लिए परेशानी बढ़ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को शो के निर्माताओं को नोटिस जारी कर दिया है। सीरीज में बीना त्रिपाठी के रोल की कड़ी निंदा की गई है। फिल्म की पटकथा के अनुसार जिस तरह से इस रोल को फिल्माया गया है उससे अश्लीलता झलकती है। इस तरह के कंटेट पर पाबंदी होनी चाहिए। यह याचिका एक वकील द्वारा दायर की गई है। इसपर प्रतिक्रिया देते हुए कोर्ट ने मेकर्स को नोटिस जारी कर दिया है। 

याचिका उस अधिवक्ता द्वारा दायर की गई है जो मिर्जापुर जिले के रहने वाले हैं।इसमें कहा गया है कि मिर्जापुर वेब सीरीज में उस महिला का जिस तरह से चित्रण किया गया है वह शर्मनाक है। याचिका में विशेष रूप से रसिका दुगल के चरित्र बीना के एक नौकर और उसके ससुर के साथ यौन संबंध होने पर आपत्ति जताई गई है।

इसमें कहा गया है कि मिर्जापुर वेब सीरीज में उस महिला का जिस तरह से चित्रण किया गया है वह स्वीकार्य नहीं है। रसिका दुगल के चरित्र बीना के कैरेक्टर को लेकर आपत्ति है। दरअसल सीरीज में बीना का अपने ही ससुर के साथ शारीरिक सबंध दिखाया गया है। ससुर द्वारा दबाव डालने पर उनके बीच संबंध स्थापित होता है।

इतना ही नहीं बीना का नौकर के साथ भी यौन संबंध दिखाया गया है। याचिका में कहा गया है कि जिले के नाम पर इस तरह की भद्दी और बेशर्म चीजें दिखाना मिर्जापुर की लगभग 30 लाख आबादी और समृद्ध संस्कृति का अपमान है। अदालत से यह अनुरोध भी किया गया है कि सरकार किसी स्थान के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मूल्यों के खराब चित्रण पर रोक लगाने के लिए कुछ सख्त दिशानिर्देश बनाए।

यह नोटिस मेकर्स और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को चीफ जस्टिस एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली बेंच ने भेजा था, जिसने सेंटर, प्रोडक्शन बैनर एक्सेल एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड और अमेजन को भी कार्यवाही का हिस्सा बनाया है। वकील बिनय कुमार दास के माध्यम से सुजीत कुमार सिंह ने याचिका दायर की थी, जिसके बाद कोर्ट कड़ा रुख दिखाते हुए नोटिस भेज दिया है।

यह याचिका उन दिनों के बाद आई है जब एक मिर्जापुर निवासी ने वेब सीरीज के खिलाफ जिले और पूरे यूपी को खराब छवि में दिखाने के लिए शिकायत दर्ज की थी। इसके बाद ने कोर्ट ने मेकर्स को जवाब तलब किया है। बता दें कि इससे पहले भी कई वेब सीरीज पर ऐसे सवाल उठते रहे हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट से ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए सख्त कानून बनाने की अपील की जा रही है।