व्हॉट्सऐप पर सिर्फ 500 रुपए में बिक रही है आधार कार्ड के लिए दी गई आपकी सारी डीटेल

पिछले कुछ समय से आधार कार्ड ना सिर्फ लोगों की पहचान का जरिया बना है बल्कि बहुत सी सरकारी सेवाओं को पाने और कई सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए जरूरी हो गया है। आजकल बैंक खाते से लेकर फोन नंबर तक आधार कार्ड से लिंक करने की अनिवार्यता हो गई है। ऐसे में हर कोई इन जरूरी सेवाओं से आधार लिंक करा रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा बन चुके आधार कार्ड की जानकारी बेची जा रही है।

आपको याद होगा कि केंद्र सरकार और आधार कार्ड जारी करने वाली सरकारी एजेंसी यूआईडीएआई ने दावा किया था कि आधार का डाटा पूरी तरह सुरक्षित है और इसे कोई लीक नहीं कर सकता, ना ही इसे चुराया जा सकता है। लेकिन इस एजेंसी के ‌दावे के उलट अंग्रेजी अखबार दि ट्रिब्यून ने इस जानकारी को बेचे जाने का दावा किया है।

अखबार दि ट्रिब्यून ने व्हॉट्सऐप पर एक गुमनाम विक्रेता से एक सेवा खरीदने के दावा किया है। यह विक्रेता देश में अब तक बने 1 अरब आधार कार्ड की जानकारी को निर्बाध रूप से मुहैया कराता है। इसके बदले यह विक्रेता सेवा खरीदने वाले से कुछ पैसे वसूल करता है।

दि ट्रिब्यून के अनुसार उनके संवादाता ने आधार की जानकारी बेचने वाले रैकेट के एजेंट को पेटीएम के जरिए 500 रुपए ट्रांसफर किए। इसके बाद उसने अखबार के संवादाता के लिए एक गेटवे तैयार कर दिया। फिर एजेंट ने संवादाता को लॉगइन आईडी और पासवर्ड दिया, इसके जरिए लॉगइन करके आधार का पोर्टल देखा जा सकता है।

इस तरह किसी शख्स ने आधार कार्ड बनवाते समय जो भी जानकारी यूआईडीएआई को मुहैया कराई होगी वो सब आप सिर्फ 500 रुपए देकर देख सकते हैं। इस जानकारी में आधार कार्ड बनवाने वाले का नाम, पता, पिन नंबर, फोटो, फोन नंबर और ईमेल आईडी।

दि ट्रिब्यून के संवादाता ने एजेंट को 300 रुपए और दिए। इसके बदले में उसे एक ऐसा सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराया गया जहां आप डीटेल भरकर किसी भी ‌इंसान का आधार कार्ड निकाल सकते हैं।

इस बात की जानकारी जब यूआईडीएआई के अधिकारियों को वो भी इस बात को जानकर हैरान रह गए कि आखिर लोगों की पूरी जानकारी ‌तक कैसे पहुंचा जा सकता है। उन्होंने इसे सुरक्षा में बड़ी चूक माना और बेंगूलुरु में यूआईडीएआई के टेक्निकल कंसलटेंट्स को इसकी सूचना दी।

अखबार दि ट्रिब्यून की पड़ताल में ये बात सामने आई है कि आधार कार्ड के डाटा को लीक करने वाला ये रैकेट व्हॉट्सऐप पर एक गुमनाम ग्रुप द्वारा 6 महीने पहले बनाया गया था। इस ग्रुप ने कॉमन सर्विस सेंटर्स स्कीम(CSCS) के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मिनिस्ट्री द्वारा नियुक्त किए गए करीब तीन लाख विलेज-लेवल एंटरप्राइज(VLEs) ऑपरेटर्स को निशाना बनाया है। ग्रुप ने इन ऑपरेटर्स को आधार का डाटा एक्सेस करने का लालच दिया है।

दरअसल ये तीन लाख लोग जिन्हें सरकार ने हायर किया था काम वापस लिए जाने के बाद खाली हो गए हैं। अब आधार बनाने का काम बैंकों और पोस्ट ऑफिसों को दे दिया गया है। ऐसे में अब एक लाख से ज्यादा VLEs पर UIDAI के डेटा में सेंध मारने का शक है। इससे डाटा का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हो सकता है।