ऑड-ईवन रिटर्न : केजरीवाल सरकार का दावा- इस बार महिलाओं को भी नहीं मिलेगी छूट

दिल्ली सरकार ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) में कहा है कि वह सम-विषम योजना को बिना किसी छूट के साथ गंभीर वायु गुणवत्ता के दौरान लागू करेगी। हालांकि सम-विषम संबंधी इस कार्ययोजना में अस्पष्टता पर एनजीटी ने सरकार से कई सवाल पूछे।

एनजीटी ने दिल्ली सरकार से कहा कि इसे अंतिम स्तर पर लागू कौन करेगा और किस प्राधिकरण के जरिये यह अमल में लाया जाएगा। पीठ ने कहा कि यह स्पष्ट तौर पर बृहस्पतिवार को कार्ययोजना दाखिल कर बताया जाए। वहीं दिल्ली के अलावा एनसीआर राज्यों को भी एनजीटी ने वायु प्रदूषण से निपटने वाली कार्ययोजना पेश करने का आदेश दिया है।

जस्टिस स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने बुधवार को सुनवाई की। पीठ ने टिप्पणी में यह भी कहा है कि दिल्ली सरकार चाहती है कि सभी चीजें दूसरों के जरिए की जाएं। वहीं पंजाब, हरियाणा, यूपी और राजस्थान को भी वायु प्रदूषण से निपटने वाली कार्ययोजना दाखिल करने के लिए कहा है।

सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार की ओर से कार्ययोजना दाखिल की गई थी। 14 सूत्री एजेंडे में एक बात यह भी कही गई थी कि एनजीटी के आदेश अनुरूप ही सम-विषम योजना लागू की जाएगी।

इस पर पीठ ने बिफरते हुए कहा कि उन्हें बयान नहीं बल्कि कार्ययोजना चाहिए। वहीं राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता की खराब हालत पर एनजीटी ने दिल्ली के मुख्य सचिव को आदेश दिया है कि वह सभी नगर निकाय व संबंधित अधिकारी के साथ बैठक करें।

​दिल्ली सरकार की ओर से दाखिल कार्ययोजना में सम-विषम योजना को लागू करने के अलावा गंभीर प्रदूषण वाली गुणवत्ता के दौरान शहर में ट्रकों का प्रवेश, निर्माण कार्य पर रोक, बच्चों को बाहर खेलने से रोक आदि शामिल हैं।