‘बागियों’ से बदला लेने की तैयारी में उत्तराखंड सरकार

उत्तराखंड सरकार के सियासी संकट से उभरने के बाद से पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत निशाने पर हैं। हरक के कई फैसलों को पलटा जा चुका है।

उनके करीबियों की कई जगह हुई तैनाती सरकार समाप्त कर चुकी है। अब शंकरपुर भूमि प्रकरण में जांच बैठा कर सीधे हरक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।

हरक के अलावा नौ अन्य बागी भी सरकार के निशाने पर हैं, जिसके लिए सरकार उनसे संबंधित मामले भी दिखवा रही है। प्रदीप बतरा पर एक मुकदमा दर्ज हुआ जबकि शैलारानी रावत की रिश्तेदार उपनल से हटाई गई है।

हरक सिंह रावत सियासी संकट की घड़ी में सीएम हरीश रावत के खिलाफ सर्वाधिक मुखर है। इतना ही नहीं सीएम हरीश रावत जिस स्टिंग आपरेशन के चलते सीबीआई जांच के घेरे में आए उसमें भी हरक सिंह की भूमिका बताई जा रही है।

सीएम के अलावा हरक सिंह ने हार्स ट्रेडिंग के लेकर खुद मदन बिष्ट का स्टिंग किया। सत्ता में वापसी के बाद सरकार ने हरक सिंह के करीबियों पर निशाना साधा।

हरक के अलावा भाजपा में शामिल हुए कुंवर प्रणव चैम्पियन, विजय बहुगुणा, शैलेंद्र मोहन सिंघल, शैला रानी रावत, सुबोध उनियाल, अमृता रावत, सरिता आर्य, प्रदीप बतरा और उमेश शर्मा काऊ को घेरने के लिए सरकार तैयारी कर रही है।

इनमें से कुछ के खिलाफ पुराने मामले है जिनकी फाइलें भी खुल सकती है। रुड़की विधायक रहे प्रदीप बत्रा के खिलाफ एक कर्मचारी से मारपीट का मुकदमा भी मई माह में हो चुका है। उधर लंढौरा कांड में कुंवर प्रण चैंपियन की घेराबंदी हुई।

हरक पर पलटवारः प्रदेश में मंडी समितियों के करीब सात अध्यक्ष, उपनल में अधिकारी पद पर तैनात करीबी हटे, दमयंती रावत बीज प्रमाणीकरण की निदेशक, करीबी एक मुख्य कृषि अधिकारी पर कार्रवाई, उपनल के माध्यम से माली की नियुक्तियां समाप्त, रुद्रप्रयाग जिलापंचायत को दिए चार करोड़ पर रोक।

Published By : Nirmala Suyal