'केदारनाथ' के बाद बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं अभिषेक कपूर, अन्य डायरेक्टरों की भी बढ़ेंगी मुश्किलें

सुशांत और सारा की फिल्म केदारनाथ की रिलीज के बाद अब डायरेक्टर अभिषेक कपूर की मुसीबतें बढ़ने जा रही है। केदारनाथ फिल्म को लेकर मचे बवाल के बीच राज्य सरकार इसके निर्माताओं को नोटिस देने जा रही है। उत्तराखंड के धार्मिक स्थलों को केंद्र में रखकर इस तरह की फिल्म भविष्य में न बनने पाए, सरकार इसके लिए कानून बनाएगी।

इसके तहत, फिल्म के निर्माताओं से बकायदा बांड भरवाया जाएगा कि वे किस तरह की फिल्म बनाने जा रहे हैं। पर्यटन और संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने अपनी निजी राय में इस फिल्म को करोड़ों लोगों की आस्था और भावनाओं के खिलाफ बताया है। उन्होंने साफ कहा है कि केदारनाथ कोई हनीमून डेस्टिनेशन नहीं है, बल्कि योग की धरती है, ध्यान की धरती है, जबकि केदारनाथ फिल्म की स्क्रिप्ट में ‘लव जेहाद’ है। 

सेंसर बोर्ड से पास होने के बावजूद केदारनाथ फिल्म का उत्तराखंड में विरोध हो रहा है। राज्य सरकार की कमेटी ने इस फिल्म को देखा है। जिलाधिकारियों को कानून व्यवस्था के लिहाज से निर्णय लेने की छूट दी गई है। प्रदेश के सात जिलों में कानून व्यवस्था को आधार बनाकर इस फिल्म के प्रदर्शन पर पाबंदी लगा दी गई है। 

इस मामले में भाजपा सरकार के सामने दो तरह की स्थितियां हैं। एक तरफ, उसका हिंदुत्व का एजेंडा है, तो दूसरी तरफ फिल्म को सेंसर बोर्ड से हरी झंडी मिल गई है। इन स्थितियों के बीच, पर्यटन और संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने शुक्रवार को विधानसभा सत्र के दौरान मीडिया से बातचीत में फिल्म पर खुलकर अपनी बात कही।

उन्होंने कहा कि सरकार के तौर पर यह निर्णय लिया जा रहा है कि निर्माताओं को नोटिस दिया जाएगा। इसके अलावा, कानून भी बनाया जाएगा। सरकार फिल्म इंडस्ट्री को उत्तराखंड में बुलाना चाहती है, लेकिन यहां की संस्कृति को भी बचाकर रखना चाहती है। उन्होंने अपनी निजी राय जाहिर करते हुए कहा कि केदारनाथ फिल्म का नाम बदला जा सकता था।

उन्होंने कहा कि केदारनाथ पीएम नरेंद्र मोदी की आस्था का भी केंद्र है। इधर, इस मामले को प्रमुखता से उठाने वाले भाजपा नेता अजेंद्र अजय का कहना है कि फिल्म जनभावनाओं के साथ खिलवाड़ है। वहीं, विधानसभा सत्र के दौरान खानपुर विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन ने सदन में फिल्म के संबंध में कमेटी बनाने का स्वागत किया।