PICS: सरकारी स्कूलों में सुविधाओं का 'कड़वा' सच

उत्तराखंड में लाख सरकारी दावों के बावजूद प्राथमिक शिक्षा बैसाखियों के सहारे चल रही है। तस्वीरें देखें...

हालत यह है कि वर्ष 2010 में लागू हुए शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत आज भी स्कूलों में मानक पूरे नहीं हो पाए हैं।

प्रथम संस्था की असर (एनुअल स्टेटस ऑफ एजूकेशन रिपोर्ट) में सरकारी दावों की पोल खुलकर सामने आई है।

रिपोर्ट के मुताबिक 13 प्रतिशत स्कूल ऐसे हैं जहां सुविधा है लेकिन पेयजल उपलब्ध नहीं है।

पांच प्रतिशत स्कूल ऐसे पाए गए जहां शौचालय की सुविधा ही नहीं है।

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ काम करने वाली प्रथम संस्था ने 13 जनवरी को पूरे देश की शिक्षा सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की है। इसमें उत्तराखंड का सर्वे भी है।