उत्तराखंड के राज्य कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप वेतन एक जनवरी 2017 से मिलेगा।
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- फोटो : AmarUjala
शनिवार रात कैबिनेट ने इस फैसले पर मुहर लगा दी है। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बताया कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू किए जाने से राज्य पर सालाना तीन हजार करोड़ रुपये का वित्तीय भार पड़ेगा।
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हरीश रावत
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कैबिनेट के इस फैसले से राज्य के करीब ढाई लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीधे फायदा होगा। मोटा अनुमान है कि कर्मचारियों के अलग-अलग वेतन स्लैब के मुताबिक करीब 3000, 5000, 8000 और से 15000 रुपए तक का फायदा होगा।
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सिफारिशों के मुताबिक एक जनवरी 2016 से ही एरियर भी दिया जाना है। कैबिनेट में एरियर के भुगतान की भी चर्चा हुई। इसमें तय हुआ कि एरियर का भुगतान उपयुक्त तरीके से सभी को किया जाएगा।
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सीएम हरीश रावत
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मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि इस संबंध में विस्तृत निर्णय बाद में लिया जाएगा। कारपोरेशन, निगम और निकायों में सातवां वेतन आयोग लागू किए जाने के संबंध में मुख्यमंत्री ने बताया कि इस संबंध में सचिव वित्त को ब्यौरा तैयार करने के निर्देश दे दिए गए हैं।
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हरीश रावत
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छठवें वेतन आयोग की वेतन विसंगतियां अभी तक दूर न हो पाने की वजह से कैबिनेट ने वेतन समिति का कार्यकाल बढ़ाने का निर्णय लिया है। कार्यकाल कितनी अवधि तक बढ़ाया जाएगा। यह निर्णय बाद में लिया जाएगा।