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पाकिस्तान में बन रहे मंदिर का विरोध, हिंदू पंचायत ने कहा- मंदिर निर्माण पूरा होगा

Thu, 02 Jul 2020 07:53 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अमृतसर (पंजाब)
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पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान (फाइल फोटो) - फोटो : Twitter
विभाजन के बाद पहली बार इस्लामाबाद में एक विशाल हिंदू मंदिर के निर्माण की पाक प्रधानमंत्री इमरान खान ने मंजूरी दे चुके हैं। इसके कुछ दिन बाद ही कट्टरपंथियों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। देश विभाजन व बाबरी मस्जिद विवादित ढांचा विध्वंस के बाद कट्टरपंथियों ने पाकिस्तान में कई ऐतिहासिक मंदिरों को तोड़ा था। मूर्तियों को खंडित कर दिया था। अब इस्लामाबाद में रहने वाले तीन हजार हिंदुओं के लिए सरकार ने 20 हजार वर्ग फुट जमीन में मंदिर निर्माण को दस करोड़ की राशि भी जारी की।
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इमरान खान (फाइल फोटो) - फोटो : PTI
पाकिस्तान पंजाब विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष चौधरी परवेज इलाही ने इस्लामाबाद में एक हिंदू मंदिर के निर्माण का विरोध करते हुए तर्क दिया कि यह न केवल इस्लाम की भावना के खिलाफ है, बल्कि रियासत-ए-मदीना का अपमान भी है। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बनाया गया था। इलाही के अनुसार उनकी पार्टी पाकिस्तान में बसे अल्पसंख्यकों के अधिकारों का समर्थन करती रही है।
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पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान (फाइल फोटो) - फोटो : Facebook
जब वह पंजाब के मुख्यमंत्री थे, उनके कार्यकाल के दौरान मौजूदा मंदिरों का नवीनीकरण किया गया था। हिंदुओं की आस्था का केंद्र कटास राज मंदिर का जीर्णोद्धार उनके कार्यकाल में हुआ था। उन्होंने पाकिस्तान के कई चर्चों की भी मरम्मत करवाई थी लेकिन उनकी पार्टी इस्लामाबाद में मंदिर निर्माण का विरोध करेगी। 

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इमरान खान (फाइल फोटो) - फोटो : Facebook
इस्लाम का प्रचार करने वाली संस्था जामिया अशर्फिया की लाहौर इकाई के मुखिया मुफ्ती जियाउद्दीन का कहना है कि अल्पसंख्यक समुदायों के धार्मिक स्थलों की मरम्मत पर सरकारी धन खर्च करने की इजाजत है लेकिन गैर-मुस्लिमों के लिए मंदिर या नए धार्मिक स्थल बनाने की मंजूरी नहीं दी गई है। लोगों के टैक्स के पैसे को अल्पसंख्यकों के लिए मंदिर निर्माण में खर्च करना सरकार के फैसले पर सवाल खड़े करता है।
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इमरान खान (फाइल फोटो) - फोटो : Facebook
जानकारी के अनुसार मंदिर निर्माण को रोकने के लिए कुछ कट्टरपंथी संस्थाओं ने इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है। अदालत ने मंदिर निर्माण के लिए काम कर रही संस्था कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी (सीडीए) को नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि यह योजना राजधानी के लिए तैयार मास्टर प्लान के अंतर्गत नहीं आती है। याद रहे कि पाकिस्तान सरकार ने इस निर्माणाधीन मंदिर का प्रबंध पाकिस्तान हिंदू पंचायत को सौंपा था। हिंदू पंचायत के पदाधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया है कि विरोध के बीच ही मंदिर निर्माण पूरा होगा।

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