अटारी रोड पर अकालियों पर ऐसे भड़के कांग्रेसी?

पंजाब में नशों के बढ़ते चलन के लिए बादल सरकार को दोषी ठहराते हुए कांग्रेसियों ने अटारी रोड पर अकाली नेताओं के पुतले फूंके।

कांग्रेस ने बॉर्डर पर बीएसएफ के खिलाफ धरने दे रहे अकाली नेताओं व कार्यकर्ताओं पर परचें दर्ज करने के लिए डिप्टी कमिश्नर कार्यालय के समक्ष धरना दिया। यही नहीं राष्ट्रपति के नाम का मांगपत्र डीसी को सौंपा।

कांग्रेसियों का कहना है कि इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि सियासी लोग बीएसएफ के खिलाफ धरना दे रहे हैं, ऐसा करने से जवानों का मनोबल गिरेगा। जबकि उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ड्रगस रैकेट में फंसे अपने साले बिक्रम सिंह मजीठिया को बचाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं।

पूर्व कैबिनेट मंत्री इंद्रजीत सिंह जीरा व पूर्व विधायक गुरनैब सिंह बराड़ ने धरने को संबोधित करते हुए कहा कि अकाली दल के नेता नशे को लेकर बॉर्डर पर बीएसएफ के खिलाफ धरना देकर गलत कर रहे हैं। इन्हें धरना देना था तो दिल्ली जाकर देते।

बॉर्डर पर धरना देकर बीएसएफ जवानों का मनोबल गिरा रहे हैं। जबकि बीएसएफ सीमा पर अपनी ड्यूटी ईमानदारी से दे रही है। उनकी सुरक्षा व्यवस्था पर अंगुली उठाना गलत है।

इंद्रजीत सिंह ने राष्ट्रपति के नाम पर मांगपत्र डीसी को सौंप कहा कि सभी अकाली नेताओं व कार्यकर्ताओं के खिलाफ परचें दर्ज किए जाएं। पंजाब में अकाली-भाजपा का गठबंधन है और पंजाब में नशे का व्यापार भी इन्हीं के कारण बढ़ा है।

अकालियों के कारण ही पंजाब में नशा बढ़ा है और हजारों की संख्या में नौजवान इसे खाकर अपनी जिंदगी खत्म कर चुके हैं। हजारों की संख्या में नशे के कारण कई परिवार बर्बाद हुए हैं।

पटियाला में फव्वारा चौक में हुए धरने में पूर्व केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री एवं पटियाला शहरी हलके से विधायक परनीत कौर ने कहा कि नशों के खिलाफ सरहद पर फौज और बीएसएफ के खिलाफ धरने लगाकर अकाली देशद्रोह कर रहे हैं। पंजाब में राष्ट्रपति शासन होना चाहिए।

सन्नौर से विधायक एवं पूर्व मंत्री लाल सिंह ने कहा कि कांग्रेस पहले भी विधानसभा समेत प्रदेश के अलग-अलग जिलों में धरने देकर नशों का मुद्दा उठाया जा चुका है। इसके बाद बादल सरकार के कानों पर अब तक जूं नहीं रेंगी।

राजपुरा से विधायक हरदियाल सिंह कंबोज ने कहा कि अब तो अकालियों की गठबंधन पार्टी भाजपा ने भी सूबे में नशे व सिंथेटिक ड्रग्स की पैदावार को मान लिया है। ड्रग्स रैकेट में ईडी की जांच का सामना कर रहे कैबिनेट मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया को मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाना चाहिए।