सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने देश में किसानों की हालत पर गहरी चिंता जताते हुए कहा कि किसानों को उपज के सही दाम नहीं मिल रहे। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार भी किसानों के साथ इंसाफ नहीं कर रही।
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Anna Hazare
अगर राज्यों की सरकारों की सिफारिशों के अनुसार कृषि उपज के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित नहीं किए गए तो वे 23 मार्च से निर्णायक लड़ाई का आगाज कर देंगे। अन्ना हजारे मंगलवार को बहादुरगढ़ की छोटूराम धर्मशाला के पास मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करने आए थे।
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अन्ना ने कहा कि मोदी सरकार ने लोकपाल कानून को कमजोर करके भ्रष्टाचार के रास्ते खोल दिए हैं। इससे भ्रष्ट अधिकारियों का बचाव होगा। विदेशों से काला धन लाकर जनता को लाभ पहुंचाने का मोदी का चुनाव पूर्व का वादा भी खोखला साबित हुआ। उन्होंने कहा कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं की जा रही। किसानों को उपज के वाजिब दाम तक नहीं दिए जा रहे।
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उल्टा कृषि ऋण पर असंवैधानिक ढंग से चक्रवृद्धि ब्याज लिया जा है। जबकि उद्योगपतियों का हजारों करोड़ रुपये कर्ज माफ कर किया जा रहा है तो फिर किसानों का कर्ज क्यों नहीं माफ किया जा रहा। उन्होंने सरकार से पिछले 22 साल से कृषि ऋण पर लिया गया चक्रवृद्धि ब्याज किसानों को लौटाने की मांग की।
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अन्ना ने कहा कि मोदी किसी की नहीं सुनते। संसद में चर्चा किए बिना ही अमीरों के हित में एक ही दिन में कई संविधान संशोधन कर दिए। राजनीतिक दलों को असीमित चंदे की छूट दे दी गई। जनता के हित की बात मोदी सुनते नहीं। सरकार को आम आदमी की नहीं, उद्योगपतियों की चिंता है। भारतीय लोकतंत्र अब हुकुम तंत्र की ओर बढ़ रहा है।
23 मार्च को आंदोलन शुरू करने की दी चेतावनी
अन्ना टीम के स्थानीय संयोजक बुल्लड़ पहलवान, अनिल प्रधान और उनके साथियों ने अन्ना को 23 मार्च से रामलीला मैदान में शुरू होने वाले आंदोलन में डटकर भाग लेने का आश्वासन दिया। सभा में आने से पहले अन्ना ने चौ. छोटूराम की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। धर्मशाला प्रबंध समिति के प्रधान सज्जन सिंह दलाल ने अन्ना का स्वागत किया।