प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : iStock
इसके अलावा राशन की दुकानों पर वित्तीय सेवाओं को देने पर भी बात की गई। बैठक में पेट्रोलियम मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के कई बड़े अधिकारी मौजूद थे। मीटिंग में राज्यों को ये सलाह दी गई है कि वो इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाएंगे।