पीएम स्वामित्व योजना: ग्रामीणों के लिए 'वरदान' है यह स्कीम, जान लीजिए इसके फायदे

सरकार द्वारा चलाई जा रही कई ऐसी योजनाएं हैं, जिनके बारे में अधिकतर लोगों को जानकारी ही नहीं है। इन्हीं में से एक है प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना। देश के गांवों में रहने वाले लोगों के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने इस योजना को लागू किया है। 20 अप्रैल 2020 को उन्होंने इस योजना का शुभारंभ किया था। ग्रामीणों के लिए यह योजना किसी 'वरदान' से कम नहीं है। इस योजना के तहत लोगों को उनकी वैसी जमीन का मालिकाना हक मिल रहा है, जिनका सरकारी आंकड़ों में कोई रिकॉर्ड ही दर्ज नहीं है। दरअसल, अभी भी गांवों में रहने वाले कई लोगों के पास उनकी जमीन के मालिकाना हक से जुड़ा कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। ऐसे में यह योजना उन लोगों को उनकी जमीन का मालिकाना हक दिलाने का काम कर रही है। इसके अलावा, इस योजना के जरिये केंद्र सरकार गांवों में रहने वाले लोगों की जमीनों का रिकॉर्ड भी तैयार कर रही है, जो आगे बहुत काम आएगा। 

खास बात ये है कि पीएम स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीणों को उनकी जमीन के कागजात के लिए आवेदन करने की कोई जरूरत नहीं होगी, बल्कि सरकार खुद गांवों की मैपिंग और सर्वे करने का काम करेगी और उसी के तहत लोगों को उनका प्रॉपर्टी कार्ड भी मिल जाएगा। 

जिन लोगों के पास उनकी जमीन से जुड़े कागजात मौजूद होंगे, वे मैपिंग के समय कागजात की फोटोकॉपी जमा करा सकते हैं। इस योजना का फायदा ये होगा कि लोगों को जमीन से जुड़े सरकारी दस्तावेज के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लंगाने पड़ेंगे। 

इस योजना की सबसे खास बात ये है कि जमीनों से संबंधित जानकारी एकत्रित करने सबंधी सारा काम ऑनलाइन हो रहा है। ऐसे में इसमें भ्रष्टाचार होने की संभावना न के बराबर है। जब काम पूरा हो जाएगा तो ग्रामीण अपनी जमीन से संबंधित जानकारी ऑनलाइन ही ले सकेंगे।