Vehicle Scrapping: 11 राज्य और UT नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम से जुड़े, व्हीकल स्क्रैपिंग के लिए है यह योजना

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने बुधवार को कहा कि 11 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को Voluntary Vehicle-Fleet Modernization Program (V-VMP), स्वैच्छिक वाहन-बेड़ा आधुनिकीकरण कार्यक्रम (वी-वीएमपी) के लिए नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम (NSWS) में शामिल किया गया है ताकि वाहन स्क्रैपिंग इको सिस्टम में निजी निवेश को आकर्षित किया जा सके।

मंत्रालय ने एक बयान में आगे कहा, 14 नवंबर, 2022 तक, 117 निवेशकों के आवेदन जिन्होंने पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाएं (RVSF)  के लिए रुचि दिखाई है, प्रक्रिया के अधीन हैं, जिनमें से 36 आवेदनों को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अनुमोदित किया गया है। 

बयान में कहा गया है कि गुजरात, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, असम, गोवा, उत्तराखंड और चंडीगढ़ को V-VMP के लिए NSWS में शामिल किया गया है।

व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी (V-VMP) 1 अप्रैल, 2022 से लागू हो गई है। 

केंद्रीय बजट 2021-22 में घोषित इस नीति में निजी वाहनों के लिए 20 साल बाद फिटनेस टेस्ट का प्रावधान है। जबकि वाणिज्यिक वाहनों के लिए 15 साल पूरे होने के बाद इसकी जरूरत होगी।

बयान के मुताबिक, NSWS पर अन्य सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की भी तेजी से ऑनबोर्डिंग शुरू की गई है। 

इसके अलावा, 11 राज्यों में 84 ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन (ATS) आवश्यक निविदा करके रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (RFP), प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) के जरिए राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार के नियंत्रण में प्रस्तावित हैं।

V-VMP नीति की मुख्य विशेषताओं को बढ़ावा देने, निजी निवेश आकर्षित करने के लिए 16 राज्यों में निवेशक शिखर सम्मेलन आयोजित किए गए हैं। 

"Vahan पोर्टल पर वाहन पंजीकरण डाटा के आधार पर अनुमानों के अनुसार, पूरे भारत में अगले 2 वर्षों में 40-45 RVSF और आने वाले 5 वर्षों में 60-70 RVSF लगाने की जरूरत है।

इसी तरह, पूरे भारत में अगले 2 वर्षों में 130-150 एटीएस और आने वाले 5 वर्षों में 450-500 एटीएस की आवश्यकता है।" 

नई नीति के तहत, केंद्र ने कहा था कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के बाद खरीदे जाने वाले वाहनों के लिए रोड टैक्स पर 25 प्रतिशत तक कर छूट प्रदान करेंगे।