हाल ही में लॉन्च की गई PM E-Drive (प्रधानमंत्री ई-ड्राइव) योजना में इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) कंपोनेंट्स के स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक फेज्ड मैन्युफेक्चरिंग प्रोग्राम (पीएमपी) (चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम) शामिल होगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस बारे में जानकारी रखने वाले सूत्रों ने यह बताया।
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Simple Energy Electric Scooter Plant
- फोटो : Simple Energy
योजना के तहत, स्थानीय स्तर पर कंपोनेंट्स हासिल करने वाले ईवी निर्माताओं को घरेलू मूल्य संवर्धन आवश्यकता के बिना वित्तीय सहायता हासिल होगी। हालांकि, ईवी कंपोनेंट्स बनाने के लिए पार्ट्स की लोकल असेंबली सब्सिडी पात्रता के लिए अनिवार्य होगी। हालांकि आपूर्तिकर्ता अभी भी पार्ट्स का आयात कर सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों ने यह जानकारी दी।
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Simple One Electric Scooter Manufacturing Plant
- फोटो : Simple One
एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया, "स्थानीय ईवी विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक पीएमपी होगा। योजना के तहत सब्सिडी चाहने वाली कंपनियों को योजना की अधिसूचना तारीख से छह महीने के भीतर पीएमपी का पालन करना होगा।" इन कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि कंपोनेंट्स को भारत के भीतर ही असेंबल किया जाए, अधिकारी ने कहा।
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Ola Electric Scooter
- फोटो : PTI
रिपोर्ट के अनुसार, इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए 2025-26 से शुरु होने वाला वित्तीय प्रोत्साहन प्रति वाहन 5,000 रुपये तक कम हो जाएगा। जबकि इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर के लिए सब्सिडी प्रति वाहन 25,000 रुपये तक सीमित हो जाएगी।
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Okinawa Electric Scooter Manufacturing Plant
- फोटो : Okinawa Scooters
एक अन्य अधिकारी ने कहा कि सब्सिडी कार्यक्रम के दुरुपयोग को रोकने के लिए कंपोनेंट्स सप्लायर (घटक आपूर्तिकर्ताओं) की मैन्युफेक्चरिंग प्लांट का निरीक्षण किया जाएगा। जिसमें ईवी निर्माताओं के बीच अनुपालना की निगरानी के लिए साल में दो बार निरीक्षण की योजना है।
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Ampere Nexus Electric Scooter
- फोटो : Greaves Electric
केंद्र ने दो साल के लिए पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट (पीएम ई-ड्राइव) योजना को मंजूरी दी है। जिसमें 10,900 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। जो 2015 से लागू फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (फेम) योजना की जगह लेगा।
इसके अलावा, अधिकारी ने कहा कि पीएम ई-ड्राइव 2024 के आम चुनाव से पहले ईवी को सब्सिडी देने के लिए शुरू की गई इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 को एब्जॉर्ब (अवशोषित) करेगा। अपने पिछले स्कीम फेम की तरह, पीएम ई-ड्राइव योजना का मकसद स्थानीय स्तर पर निर्मित ईवी के उत्पादन का समर्थन करना है।