Electric Vehicles: महाराष्ट्र सरकार ने 30 लाख से ज्यादा कीमत वाले ईवी पर 6% टैक्स लगाने का फैसला लिया वापस

महाराष्ट्र सरकार ने 30 लाख रुपये से अधिक कीमत वाले प्रीमियम इलेक्ट्रिक वाहनों पर 6 प्रतिशत टैक्स लगाने की अपनी योजना को रद्द कर दिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को विधान परिषद में एलान किया कि राज्य सरकार इस प्रस्ताव को लागू नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि इस तरह का टैक्स न तो ज्यादा राजस्व जुटा पाएगा और न ही सरकार की इलेक्ट्रिक वाहन नीति को सही दिशा में ले जाएगा। इसलिए इसे वापस लेने का निर्णय लिया गया है।

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क्यों लाया गया था यह टैक्स प्रस्ताव?
कुछ दिन पहले ही महाराष्ट्र सरकार ने अपने 2025-26 के बजट में 30 लाख रुपये से अधिक कीमत वाले इलेक्ट्रिक वाहनों पर 6 प्रतिशत टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा था। इस फैसले से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और ईवी खरीदने की सोच रहे लोगों में चिंता बढ़ गई थी। सरकार का मकसद इस टैक्स के जरिए राजस्व बढ़ाना था। लेकिन यह नीति केंद्र सरकार की इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने वाली योजनाओं के विपरीत जा रही थी। सरकार को एहसास हुआ कि यह कदम पर्यावरण को साफ-सुथरा रखने और स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने के लक्ष्य के खिलाफ है, इसलिए इसे रद्द कर दिया गया।

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मुख्यमंत्री की सफाई
विधान परिषद में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस टैक्स से सरकार को कोई बड़ा वित्तीय लाभ नहीं होगा, बल्कि यह इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को लेकर गलत संदेश देगा। उन्होंने कहा, "हम इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, इसलिए महाराष्ट्र सरकार इस टैक्स को लागू नहीं करेगी।"

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महाराष्ट्र - इलेक्ट्रिक वाहनों की राजधानी
मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि महाराष्ट्र धीरे-धीरे देश की 'इलेक्ट्रिक व्हीकल कैपिटल' बनता जा रहा है। पुणे और छत्रपति संभाजीनगर में बड़े ईवी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाए जा रहे हैं, जिससे राज्य इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहनों से सबसे ज्यादा प्रदूषण होता है। इसलिए इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ शिफ्ट होना बहुत जरूरी है।

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ईवी के बढ़ते उपयोग और इन्फ्रास्ट्रक्चर पर जोर
मुख्यमंत्री ने बताया कि महाराष्ट्र में न सिर्फ निजी वाहन, बल्कि सार्वजनिक परिवहन में भी इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल बढ़ रहा है। राज्य में 2,500 से अधिक इलेक्ट्रिक बसें चरणबद्ध तरीके से सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में जोड़ी जा रही हैं। इसके अलावा, 50 प्रतिशत से अधिक नए पंजीकृत वाहन अब इलेक्ट्रिक हैं, जो दर्शाता है कि लोग धीरे-धीरे इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर रुख कर रहे हैं। सरकार ईवी अपनाने को आसान बनाने के लिए राज्यभर में बड़े पैमाने पर चार्जिंग नेटवर्क विकसित कर रही है। जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।

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ईवी खरीदारों को राहत
महाराष्ट्र सरकार का यह फैसला न केवल इलेक्ट्रिक वाहन खरीदारों के लिए राहत भरा है, बल्कि राज्य में ईवी को बढ़ावा देने की दिशा में एक सकारात्मक कदम भी है। इस फैसले से यह साफ हो गया है कि सरकार स्वच्छ और हरित परिवहन को प्राथमिकता दे रही है, जिससे प्रदूषण कम करने में भी मदद मिलेगी। 

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