EV Policy: जानें ईवी पर किन राज्यों में मिलती है जबर्दस्त छूट और कितने राज्य कर रहे तैयारी

सरकार की ओर से लगातार इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदने पर जोर दिया जा रहा है। इसके लिए सरकार की ओर से सब्सिडी भी दी जाती है। सब्सिडी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बजट 2022-23 के दौरान फेम स्कीम के अंतर्गत 2908 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। इसकी डेडलाइन भी बढ़ाकर मार्च 2024 तक कर दिया गया था जिसके मुताबिक मार्च 2024 तक इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को सब्सिडी का फायदा मिल पाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक देश में कई राज्य हैं जो फेम के तहत सब्सिडी देते हैं और कुछ इसकी तैयारी कर रहे हैं। आइए जानते हैं इन राज्यों के बारे में।

राजधानी दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को दाम में छूट मिलती है। चार पहिया वाले ईवी खरीदने पर 10 हजार रुपये प्रति किलोवॉट के हिसाब से दिल्ली में छूट दी जाती है। शुरूआती एक हजार खरीदारों के लिए अधिकतम सब्सिडी की लिमिट 1.5 लाख रुपये है। वहीं दोपहिया वाहन खरीदने वालों को पांच हजार रुपये प्रति किलोवॉट की छूट मिलती है। दोपहिया ईवी खरीदने वालों को अधिकतम सब्सिडी के तौर पर 30 हजार रुपये की छूट मिलती है। इसके अलावा स्कैपिंग इंसेंटिव दस हजार रुपये है और रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस को भी माफ कर दिया गया है।

महाराष्ट्र में ईवी खरीदने पर पांच हजार रुपये प्रति किलोवॉट की दर पर सब्सिडी मिलती है। लेकिन अगर आप पहले दस हजार खरीदारों में हैं तो चार पहिया ईवी पर 1.5 लाख रुपये की सब्सिडी ले सकते हैं। राज्य में पुरानी कार को स्क्रैप करवाने पर अलग से 25 हजार रुपये की सब्सिडी मिलती है। राज्य में दो पहिया ईवी खरीदने वाले शुरूआती दो लाख लोगों को दस हजार रुपये की सब्सिडी के अलावा स्क्रैपिंग पर सात हजार और बायबैक स्कीम के तहत 12 हजार रुपये की छूट मिलती है। राज्य में ईवी रजिस्ट्रेशन फीस और रोड टैक्स फीस को माफ किया हुआ है।

गुजरात में ईवी कार खरीदने पर दस हजार रुपये प्रति किलोवॉट की छूट मिलती है। पहले दस हजार ग्राहकों को अधिकतम 1.5 लाख रुपये की छूट मिलती है। वहीं दो पहिया ईवी खरीदने पर दस हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि या इंसेंटिव मिलता है। पहले 1.1 लाख खरीदारों को 20 हजार रुपये की सब्सिडी मिलती है। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन फीस और रोड टैक्स का भुगतान भी नहीं करना पड़ता।

राज्य सरकार ने ईवी के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी ऑफ असम, 2021 बनाई थी। इसके तहत 2026 तक राज्य में ईवी वाहनों की संख्या को 25 फीसदी तक करना है। दो पहिया ईवी पर राज्य सरकार की ओर से 10 हजार रुपये प्रति किलोवॉट की दर से अधिकतम 20 हजार रुपये सब्सिडी मिलती है। तीन पहिया ईवी के लिए 10 हजार रुपये प्रति किलोवॉट की दर से अधिकतम 50 हजार रुपये, चार पहिया ईवी के लिए 10 हजार रुपये प्रति किलोवॉट की दर से अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाती है। इसके साथ ही पार्किंग चार्ज, रोड टैक्स पर पांच साल तक छूट भी मिलती है।

राज्य सरकार की ओर से 1.5 लाख रुपये तक की कीमत के दो पहिया वाहन के पहले 3500 खरीदारों को 10 हजार रुपये प्रति किलोवॉट, तीन पहिया के पहले 200 ग्राहकों को चार हजार रुपये प्रति किलोवॉट की सब्सिडी मिलती है। वहीं 15 लाख रुपये की एक्स शोरूम कीमत की कार खरीदने पर चार हजार रुपये की सब्सिडी पहले 2500 ग्राहकों को मिलती है।

दिल्ली से सटे हरियाणा में भी कुछ समय पहले ईवी पॉलिसी को मंजूरी मिली है। नई पॉलिसी के तहत ईवी खरीदने पर दस लाख रुपये तक की छूट मिलेगी। 70 लाख रुपये तक की नई ईवी कार खरीदने पर 15 फीसदी का डिस्काउंट मिलेगा। ये छूट फेम-2 सब्सिडी से अलग होगी। ई-रिक्शा पर 25,000 रुपये और लाइट कमर्शियल ईवी पर 50,000 रुपये की सब्सिडी प्रस्तावित है।

प्रदेश में ही कुछ समय पहले ईवी पॉलिसी लागू हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईवी कार खरीदने पर 30 से 50 हजार रुपये की छूट होगी जबकि दो पहिया ईवी पर दो से दस हजार रुपये, तिपहिया ईवी पर चार से बीस हजार रुपये और बस खरीदने पर पांच लाख रुपये तक की छूट दी जाएगी।

दिल्ली के अलावा पंजाब में भी आप की सरकार है। सीएम मान की सरकार ने भी ईवी पॉलिसी के मसौदे को मंजूरी दी है। पॉलिसी ड्रॉफ्ट के तहत राज्य में पहले एक लाख ईवी खरीदारों को टैक्स में छूट के साथ ही दस हजार रुपये तक का इंसेंटिव भी दिया जाएगा। ईवी पॉलिसी ड्राफ्ट में ईवी ऑटो रिक्शा और ई-रिक्शा के पहले दस हजार खरीदारों को तीस हजार रुपये तक की रियायत देने का प्रस्ताव है। लाइट कमर्शियल वाहनों के पहले पांच हजार खरीदारों को तीस हजार रुपये से लेकर पचास हजार रुपये के बीच प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्य में हाल में ही ईवी पॉलिसी को मंजूरी दी गई है। इसके तहत आधिकारिक रूप से लागू होने की तारीख से पहले दो सालों के दौरान खरीदे गए सभी ईवी पर रोड टैक्स में पूरी छूट दी जाएगी। पॉलिसी शुरू होने के दो साल बाद ईवी खरीदने पर 50 फीसदी रोड टैक्स छूट मिलेगी और अगर पॉलिसी शुरू होने के पांच साल बाद वाहन खरीदा जाएगा तो 25 फीसदी छूट दी जाएगी।

यूपी में योगी सरकार भी जल्द नई ईवी पॉलिसी लाने वाली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2022-27 का ड्रॉफ्ट तैयार कर लिया है। इसके मुताबिक दो पहिया, चार पहिया और ईवी बसों को खरीदने पर 15 फीसदी तक की छूट दी जाएगी। राज्य में ईवी वाहनों को रजिस्ट्रेशन फीस और रोड टैक्स पर भी पूरी छूट दी जा सकती है। राज्य में ईवी पॉलिसी लागू होने के पहले तीन साल तक ये छूट 100 फीसदी होगी और चौथे, पांचवें साल में ये 50 फीसदी हो जाएगी।