Ethanol: कोलकाता में प्रीमियम XP95 और सामान्य पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण की पुष्टि, जनता की चिंता बढ़ी

इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (IOC) (आईओसी) ने यह साफ कर दिया है कि कोलकाता में बिकने वाले पेट्रोल, चाहे वह प्रीमियम XP95 हो या सामान्य मोटर स्पिरिट (MS), दोनों में वॉल्यूम के हिसाब से 20 प्रतिशत इथेनॉल मिलाया जा रहा है। यह जानकारी एक आरटीआई के जवाब में सामने आई, जिसे 3 जुलाई 2025 को आईओसी के पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर ने हस्ताक्षर कर जारी किया। यह आवेदन 7 जून 2025 को दायर किया गया था।

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आरटीआई के जवाब में क्या कहा गया
सवाल 1- कोलकाता में आपूर्ति/बिक्री किए जा रहे XP95 पेट्रोल में मिश्रित किए जा रहे इथेनॉल का वर्तमान प्रतिशत (मात्रा के अनुसार) कितना है?
उत्तर: 20 प्रतिशत

सवाल 2- कोलकाता में आपूर्ति/बिक्री किए जा रहे सामान्य मोटर स्पिरिट (MS) में मिश्रित किए जा रहे इथेनॉल का वर्तमान प्रतिशत (मात्रा के अनुसार) कितना है?
उत्तर: 20 प्रतिशत

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तेजी से बढ़ा एथनॉल ब्लेंडिंग, जनता की चिंता भी बढ़ी
यह पुष्टि ऐसे समय में आई है जब पूरे देश में पेट्रोल में 20 प्रतिशत इथेनॉल ब्लेंडिंग लागू हो चुकी है, जो पिछले 11 वर्षों में करीब 13 गुना बढ़ोतरी है। सरकार इसे ऊर्जा सुरक्षा और तेल आयात कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम बता रही है, लेकिन वाहन मालिकों में इसे लेकर मिश्रित प्रतिक्रियाएं हैं।

कई लोग शिकायत कर रहे हैं कि इससे इंजन की परफॉर्मेंस घट सकती है और पुराने वाहन, जो ज्यादा इथेनॉल कंटेंट के लिए डिजाइन नहीं हुए, उनमें तकनीकी नुकसान हो सकता है। साथ ही, उपभोक्ताओं का सवाल है कि जब इथेनॉल की उत्पादन लागत पेट्रोल से कम है तो पंप पर कीमतें कम क्यों नहीं हो रहीं।

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कीमत में राहत क्यों नहीं
E20 ईंधन को बनाने की लागत (जीएसटी समेत) करीब 61 रुपये प्रति लीटर है। जबकि शुद्ध पेट्रोल की लागत दिल्ली में करीब 95 रुपये प्रति लीटर आती है। इसके बावजूद, कई राज्यों में दोनों की रिटेल कीमत बराबर है या E20 की कीमत कुछ मामलों में और ज्यादा भी है। विशेषज्ञों और उपभोक्ता संगठनों का कहना है कि एक्साइज ड्यूटी, वैट और सब्सिडी की संरचना के कारण यह फायदा आम लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा।

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इसके अलावा, रिपोर्ट्स में कहा गया है कि E20 ईंधन से माइलेज भी कम हो सकता है, जिससे प्रति किलोमीटर लागत बढ़ सकती है। नीति आयोग ने 2021 में ही ईंधन की कीमत घटाने और टैक्स छूट देने की सिफारिश की थी, लेकिन अब तक इस पर कोई अमल नहीं हुआ है।

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