EV: सरकार भारत में ईवी निर्माताओं के लिए नीति नियमों को आसान बनाने पर कर रही है विचार, सूत्रों का खुलासा

केंद्र सरकार भारत में इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफेक्चरिंग के लिए नीति नियमों को आसान बनाने पर काम कर रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी सूत्रों ने यह  जानकारी दी है।

सूत्रों ने कहा, "वित्त, भारी उद्योग, सड़क परिवहन मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय जैसे विभिन्न मंत्रालय दुनिया के लिए भारत में निर्माण करने के इच्छुक विदेशी कार निर्माताओं के लिए संभावित रियायतों पर चर्चा कर रहे हैं।"

यह भी पता चला है कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस मामले पर नीतिगत निर्णयों में तेजी लाने के लिए एक बैठक की। 

अधिकारियों द्वारा जिन प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी उनमें इंपोर्ट ड्यूटी (आयात शुल्क) में कटौती और फास्ट अप्रूवल (तेजी से मंजूरी) शामिल हैं। इस समय, सभी कारों के आयात पर 40,000 डॉलर तक के वाहनों पर 70 प्रतिशत आयात शुल्क लगता है। जबकि 40,000 डॉलर से ऊपर की कारों पर 100 प्रतिशत आयात शुल्क लगता है। 

अधिकारी ईवी क्षेत्र के लिए अपने समर्थन के दायरे को व्यापक बनाने के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन, एडवांस्ड सेल केमिस्ट्री जैसी विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं में बदलाव पर भी विचार करेंगे।

सूत्रों ने कहा, "हम टेस्ला की मेक इन इंडिया योजना पर उसके अधिकारियों के संपर्क में हैं।" इस जुलाई में टेस्ला की स्थानीयकरण योजनाओं पर रिपोर्ट सामने आई थी। जिसमें शुरुआत में 500,000 कारों का उत्पादन करने की क्षमता वाली एक गीगाफैक्ट्री का निर्माण भी शामिल था। 

टेस्ला के सीईओ एलन मस्क और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की जून में अमेरिका की राजकीय यात्रा के दौरान मुलाकात हुई थी। भारत ने 26 जनवरी, 2024 को गणतंत्र दिवस समारोह के लिए मुख्य अतिथि बनने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को भी आमंत्रित किया है। 

अब केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क (आईपीईएफ) मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लेने के लिए 13-17 नवंबर तक अमेरिका का दौरा करने वाले हैं। उन्हें सैन फ्रांसिस्को में एशिया-पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन समिट (एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन) में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक अपने आगमन के दिन, मंत्री का टेस्ला प्रमुख एलन मस्क से मिलने का भी कार्यक्रम है।