EV: ईवी अपनाने की रफ्तार पर ब्रेक, सब्सिडी खत्म होते ही दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन की बिक्री में भारी गिरावट

दिल्ली, जो कभी देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की दौड़ में सबसे आगे मानी जाती थी, अब इस क्षेत्र में धीमी होती नजर आ रही है। राजधानी में इलेक्ट्रिक व्हीकल रजिस्ट्रेशन में आई तेज गिरावट ने साफ और ग्रीन ट्रांसपोर्ट को लेकर सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह सब्सिडी का हटना माना जा रहा है। 

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एक समय 19.5% तक पहुंची थी ईवी बिक्री, अब सिर्फ 4.8%
आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, दिसंबर 2023 में दिल्ली में कुल वाहनों की बिक्री में से 19.5 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहन थे। लेकिन जुलाई 2025 तक यह आंकड़ा गिरकर सिर्फ 4.8 प्रतिशत पर पहुंच गया है। बीते महीने कुल 67,000 वाहनों का रजिस्ट्रेशन हुआ, लेकिन इनमें से सिर्फ 3,425 वाहन ही इलेक्ट्रिक थे।

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सब्सिडी बंद होने से बिक्री पर असर
यह गिरावट सीधे तौर पर उस फैसले से जुड़ी है जिसमें दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर दी जा रही सब्सिडी को जनवरी 2024 में बंद कर दिया था। ये आर्थिक सहूलियतें पहले दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत मिलती थीं। उस वक्त आम आदमी पार्टी की सरकार थी, जिसने पॉलिसी तो आगे बढ़ा दी। लेकिन पूरे साल किसी को भी आर्थिक फायदा नहीं मिला।

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नई सरकार से भी नहीं मिली राहत
बाद में जब भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की नई सरकार आई, तो उम्मीद थी कि शायद सब्सिडी दोबारा शुरू होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भाजपा सरकार ने सिर्फ मौजूदा ईवी पॉलिसी को मार्च 2026 तक बढ़ाया, लेकिन किसी भी तरह की नई कैश सब्सिडी का एलान नहीं किया।

2022 से भी नीचे पहुंच गया है रजिस्ट्रेशन का स्तर
अधिकारियों का कहना है कि पिछले चार महीनों के ईवी रजिस्ट्रेशन आंकड़े 2022 के स्तर से भी नीचे चले गए हैं। जबकि तब बाजार कोविड-19 के झटकों से उबर ही रहा था। इससे साफ है कि ईवी अपनाने की रफ्तार बुरी तरह धीमी हो गई है।

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पड़ोसी राज्यों की स्कीम कर रही हैं आकर्षित
दिल्ली के बहुत से लोग अब अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियां का पंजीकरण पड़ोसी राज्यों में करवा रहे हैं, क्योंकि वहां उन्हें ज्यादा छूट मिल रही है। एक ट्रांसपोर्ट अधिकारी ने बताया, "उत्तर प्रदेश में स्थानीय सब्सिडी की वजह से इलेक्ट्रिक कारें करीब 3 लाख रुपये तक सस्ती हो गई हैं। इसी वजह से दिल्ली के लोग गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर जैसे एनसीआर जिलों में गाड़ियां रजिस्टर करा रहे हैं, जिससे दिल्ली की रजिस्ट्रेशन संख्या में और गिरावट आ रही है।"

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ईवी लक्ष्य खतरे में
अगर जल्द ही सब्सिडी दोबारा शुरू नहीं हुई, तो दिल्ली सरकार का 25 प्रतिशत वाहन बिक्री को इलेक्ट्रिक बनाने का लक्ष्य खतरे में पड़ सकता है। ये लक्ष्य खुद ईवी पॉलिसी में तय किया गया है, लेकिन मौजूदा हालातों को देखते हुए, ये सपना अब दूर होता जा रहा है। 

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